सुडान घोटाला काण्ड राष्ट्रिय लज्जाको विषयः सर्वोच्च « प्रशासन
Logo १४ असार २०७९, मंगलबार
   

सुडान घोटाला काण्ड राष्ट्रिय लज्जाको विषयः सर्वोच्च


२८ चैत्र २०७४, बुधबार


कर्मचारी समायोजन

सर्वोच्च अदालतले २०६४ को बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणलाई राष्ट्रिय लज्जाको विषय भनी व्याख्या गरेको छ ।

२०६२र६३ को जनआन्दोलनको सफलतालगत्तै भएको यो घटनाले राष्ट्रियस्तरमा मात्रै नभई नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै गिरेको टिप्पणी सर्वोच्चले गरेको हो ।

सुडान घोटाला प्रकरणमा गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘कुनै राष्ट्रको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी भए सबै जनताले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने र समग्र राष्ट्रलाई नै असर हुने’ भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय लज्जाको क्रियाकलाप भनिएको छ ।

‘छिमेकी मुलुकको अनुभव र त्यहाँ उपलब्ध हुन सक्ने हतियारको समेत अध्ययन गरेको भए निष्कर्षमा पुग्न सकिने थियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यूएन मिसनमा गएका प्रहरीको ज्यान जोखिममा पर्दासमेत उनीहरूमाथि मायासम्म नहुनु र राष्ट्रको प्रतिष्ठाको अनुभूतिसम्म राष्ट्रसेवकले गर्न नपाउनु आफैंमा गम्भीर विषय हो ।’

काम नलाग्ने सामान फिर्ताको कुनै पहल नभएको, खरिद गरिएका स्पेयर पार्ट्सको कुनै पत्तो नभएको र भुक्तानी लिइसक्दा पनि सामान सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न नसकेको भन्दै अदालतले सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने यस्ता विषयवस्तुमा तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरू मौन रहनुलाई ‘मिलेमतोको उपज’ भनी चित्रण गरेको छ ।

ठेकेदारको कामको हैसियतसमेत विचार नगरी जिम्मेवारी दिएको सर्वोच्चको ठहर छ । प्रतिष्ठित कम्पनी भएको भए ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क कम्पनी र त्यसका निर्देशक मिचेल राइडरले आफूविरुद्धको मुद्दामा सफाइ लिने र आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्ने प्रयास गथ्र्यो भन्दै फैसलामा उक्त कम्पनीका एजेन्ट शम्भु भारतीले समेत मिलेमतोमा काम गरेको ठहर गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणासँगको मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन र क्याटलगबिना नै सामानको रेट बनाएको आरोप खेपेका एजेन्ट शम्भु भारतीले भ्रष्टाचार गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । विशेषकै फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले उनीमाथि १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैदको फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

तर, विशेष अदालतले दुई वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनाएकोमा त्यसलाई एक वर्ष घटाएको छ भने १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाँ जरिवाना हुने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएर ५० हजार रुपैयाँ मात्रै तिराउने निर्णय गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘अख्तियारको मागदाबीको बिगोबमोजिम जरिवाना भने हुन सक्ने देखिएन ।’

राणापछिका प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङलाई दुई वर्ष कैद तोक्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले एक वर्ष घटाएको छ । ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७९२ रुपैयाँ जरिवाना तोकेकोमा ४० हजार रुपैयाँ मात्रै तिराउने फैसला भएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस