सर्वोच्च अदालतले २०६४ को बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणलाई राष्ट्रिय लज्जाको विषय भनी व्याख्या गरेको छ ।

२०६२र६३ को जनआन्दोलनको सफलतालगत्तै भएको यो घटनाले राष्ट्रियस्तरमा मात्रै नभई नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै गिरेको टिप्पणी सर्वोच्चले गरेको हो ।

सुडान घोटाला प्रकरणमा गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘कुनै राष्ट्रको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी भए सबै जनताले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने र समग्र राष्ट्रलाई नै असर हुने’ भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय लज्जाको क्रियाकलाप भनिएको छ ।

‘छिमेकी मुलुकको अनुभव र त्यहाँ उपलब्ध हुन सक्ने हतियारको समेत अध्ययन गरेको भए निष्कर्षमा पुग्न सकिने थियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यूएन मिसनमा गएका प्रहरीको ज्यान जोखिममा पर्दासमेत उनीहरूमाथि मायासम्म नहुनु र राष्ट्रको प्रतिष्ठाको अनुभूतिसम्म राष्ट्रसेवकले गर्न नपाउनु आफैंमा गम्भीर विषय हो ।’

काम नलाग्ने सामान फिर्ताको कुनै पहल नभएको, खरिद गरिएका स्पेयर पार्ट्सको कुनै पत्तो नभएको र भुक्तानी लिइसक्दा पनि सामान सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न नसकेको भन्दै अदालतले सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने यस्ता विषयवस्तुमा तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरू मौन रहनुलाई ‘मिलेमतोको उपज’ भनी चित्रण गरेको छ ।

ठेकेदारको कामको हैसियतसमेत विचार नगरी जिम्मेवारी दिएको सर्वोच्चको ठहर छ । प्रतिष्ठित कम्पनी भएको भए ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क कम्पनी र त्यसका निर्देशक मिचेल राइडरले आफूविरुद्धको मुद्दामा सफाइ लिने र आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्ने प्रयास गथ्र्यो भन्दै फैसलामा उक्त कम्पनीका एजेन्ट शम्भु भारतीले समेत मिलेमतोमा काम गरेको ठहर गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणासँगको मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन र क्याटलगबिना नै सामानको रेट बनाएको आरोप खेपेका एजेन्ट शम्भु भारतीले भ्रष्टाचार गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । विशेषकै फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले उनीमाथि १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैदको फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

तर, विशेष अदालतले दुई वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनाएकोमा त्यसलाई एक वर्ष घटाएको छ भने १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाँ जरिवाना हुने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएर ५० हजार रुपैयाँ मात्रै तिराउने निर्णय गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘अख्तियारको मागदाबीको बिगोबमोजिम जरिवाना भने हुन सक्ने देखिएन ।’

राणापछिका प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङलाई दुई वर्ष कैद तोक्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले एक वर्ष घटाएको छ । ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७९२ रुपैयाँ जरिवाना तोकेकोमा ४० हजार रुपैयाँ मात्रै तिराउने फैसला भएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।