२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालुवाटारमा आइजीपी छान्दै गर्दा

अ+ अ-

काठमाडौं । बालुवाटारमा आइजीपी बनाउनेबारे बैठक बस्दै गर्दा एक यता डेढ वर्ष सिनियर लाइनका डिआइजीहरु मर्कामा परेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

२०४५/०३/३० को भर्नाका पाँचजना डिआइजीलाई लत्याएर २०४६/१०/२९ बाट आइजीपी छनौट गरिँदा सरासर अन्याय हुन जाने उनीहरुको गुनासो छ ।

‘हिजोको एक दुर्इ नम्बर त सिनियर हेर्ने गरिएकोमा एक वर्ष सात महिना सिनियर ब्याजको मान्छे हुन नदिने यो कस्तो शासन हो’, एक अधिकारीले भने, ‘सेलिब्रेटिज्म र नातागोता मात्रै तान्ने हो भने अनुशासित फौजको भोलीको चेन अफ कमाण्ड के होला ?’

०४५ ब्याजको डिआइजीहरुमा उत्तम कार्की, पवन खरेल, छविलाल जोशी, ज्ञानविक्रम शाह र शरद चन्द रहेका छन् । यो ब्याजबाट जो कोही पनि आइजीपी हुँदा त्यसपछिको ब्याजबाट आइजीपी हुने सम्भावना बाँकी नै रहन्छ तर यदी २०४६ को ब्याजबाट आइजीपी बनाउँदा ०४५ को ब्याजबाट सदाका लागि आइजीपी बन्ने सम्भावना अन्त्य हुने छ किनकी उनीहरुको समय अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ ।

नेतृत्वमा पुग्ने जो कोहीको पनि चाहना हुन स्वभाविकै हो । कुनै पनि दाग लागेको छैन भने उसलाई अवधिकै कारण देखाएर अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने र एक दिन मात्रै किन नहोस् नियमानुशार उसैलाई नियुक्त गर्दा कानूनी शासनको अनुभूति हुने र सिष्टम बस्ने उनीहरुको तर्क छ ।

यदी सिनियारीटिकै कुरा गर्ने हो भने स्पष्ट देखिँदा देखिँदै पनि पाखा लगाएर अघि बढ्ने हो भने पछिल्लो पुस्तामा नकरात्मक असर पर्ने र प्रहरी अधिकारी पुलिसिङ भन्दा पनि सेलिबे्रटी बन्न र नातागोता खोज्न लाग्नेछन् एक अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस