काठमाडौं । आकर्षक देखाउन विद्यालयहरुमा सिँगारपटार भइरहेको छ। सांस्कृतिकलगायत कार्यक्रमको तयारी पनि भइरहेको छ। विद्यालय पुगेका बालबालिकालाई अबिर–माला लगाएर स्वागत गरिँदैछ।

बाजागाजासहित घरघर पुगेर पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउने कार्यक्रम पनि बर्सेनिजसो भइरहेको छ। सरकारले डेढ दशकदेखि यस्तै–यस्तै तामझाम साथ सामुदायिक विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।

यसपटक पनि विगतका वर्षमा जस्तै नयाँ शैक्षिक सत्रअन्तर्गत वैशाख पहिलो र दोस्रो साता विद्यालयकेन्द्रित त्यसपछिका दुई साता समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम गरिँदै छ। यसपटक त राज्यले भर्ना अभियानमा जनप्रतिनिधिलाई समेत संलग्न गराउँदै छ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुसँगै विद्यालय भर्ना अभियानका नाममा राज्यले विभिन्न तामझाम गर्न थालेको १४ वर्ष बितिसक्यो । प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान सकिएपछि राज्यले तथ्यांक दिन्छ– यति प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा आए। यो शृंखलामा एउटा प्रश्न सधैं अनुत्तरित छ– कति वर्षमा विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचभित्र आइसक्छन् ? तामझाम गरेर विद्यालय भित्र्याइएका बालबालिका कति दिन टिक्छन् ?

सरकारी तथ्यांकअनुसार अझै विद्यालय जाने उमेर समूहका ३ प्रतिशत ९झन्डै ४ लाख० बालबालिका बाहिरै छन्। योभन्दा डरलाग्दो तथ्य त प्रत्येक वर्ष करिब १४ लाख बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना हुँदा साढे ५ लाख मात्रै कक्षा १० को परीक्षा एसइईसम्म पुग्छन्।

शिक्षाविद्हरूका अनुसार बाहिर रहेका ३ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउन गरिएका प्रयास सराहनीय भए पनि उनीहरूलाई टिकाइरहने विषयमा सरकार गम्भीर नहुँदा भर्ना अभियान औपचारिकतामै सीमित देखिन्छ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न भर्ना अभियान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, अभिभावक शिक्षा, वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन भइरहे पनि उपलब्धि निराशालाग्दो छ।

शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेलको अनुभवमा राज्यले प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान सञ्चालन गरे पनि लक्ष्यअनुसार विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकेको छैन। ‘भर्ना भए पनि वर्षभरि नै बालबालिका विद्यालयमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘एक महिनाको तामझामले मात्र सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिन्छ त ?’

सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र, २०७५ का लागि ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ नारा तय गरेर वैशाखभर भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरणलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्दैछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जनप्रतिनिधिलाई पनि विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय लगेर भर्ना गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष यस्ता अभियान र तामझाममा मात्रै करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरे पनि विद्यालय शिक्षाको सिकाइ उपलब्धि भने निराशाजनक छ।

नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना अभियान तथा स्कुलमा स्वागत कार्यक्रमका लागि जिल्लाअनुसार करिब १ लाख हाराहारीमा बजेट उपलब्ध गराइएको छ। भर्ना भएका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन दुई अर्ब २२ करोड रकम पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षामा विनियोजित अधिकांश बजेटबाट विद्यार्थी भर्नासँगै टिकाउ तथा सिकाइ उपलब्धि सुधारका झन्डै १ दर्जन कार्यक्रम संचालित छन्। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न भर्ना अभियान निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, अभिभावक शिक्षा, वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन, अनौपचारिक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्रारम्भिक बाल कक्षा सञ्चालन भइरहे पनि उपलब्धि निराशालाग्दो छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ र