७ जेष्ठ २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्न तीन विद्यार्थी संगठनको माग

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयले लिएको चर्को शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) र नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारले तोकेको मापदण्ड र विधिको ठाडो अवज्ञा गर्दै अभिभावक र विद्यार्थीको ढाड सेक्ने गरी गरिएको शुल्कवृद्धि खारेज गर्न मन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघका उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाहीले मन्त्री पोखरेल सामु अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी अनुगमन समिति बनाई मापदण्डविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको जनकारी दिए ।

विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐन (२०२८) को नवौं संशोधन खारेज गरी दशौ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग गरेका छन् ।

शाहीले नवौं संशोधनमार्फत उल्ट्याइ २५ प्रतिशत खुल्ला र ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट पदपूर्ति बनाइएकाले अहिलेको व्यवस्थालाई खारेजी गदै दशौ संशोधनमार्फत ५१ प्रतिशत खुल्ला र ४९ प्रतिशत आन्तरिकको दरबन्दी छुट्याउन माग गरिएको बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले मनपरी शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस