कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणमा प्रभावकारिता
भूकम्पले निम्त्याएको संकट र संभावना
- २०७२ वैशाख १२ तथा २९ र अन्य दिनमा गएका पराकम्पहरुले त्रास र नाश दुवै निम्त्याएको, वि सं १९९० पश्चातको ठूलो भूकम्प
- विनासकारी भूकम्पले देशका १४ जिल्ला बढी प्रभावित र थप १८ जिल्लाहरु आंशिकरुपमा प्रभावित, ९००० जतिको ज्यान लिएको र २३००० जति घाइते भएका तथा ८ लाख जति घरहरुमा क्षति पुगेको सर्भेबाट देखिएको ।
- विपन्नताकै कारण कमजोर घरआवास भएका परिवार, महिला, बालबालिका, बृद्धबृद्धा तथा अपांगता भएका व्यक्तिरपरिवारलाई बढी मार परेको
- छुट्टै प्राधिकरणको गठन, शुरुवातदेखि नै राजनीति र शक्ति टकरावको घेरामा प्राधिकरण रहेकोले भूकम्प गएको तेश्रो वर्षगाँठ नजिकिदासम्म पुननिर्माणको नतिजा उत्साहजनक नदेखिएको
- पुननिर्माणमा संलग्न निकाय वा व्यक्तिको आलोचना बढी, पीडितको अपेक्षा पनि बढी तर संलग्न पक्षको कार्यक्षमता कमजोर रहेको
- तत्काल देश विदेशबाट सहायता सामग्री जुटेको र विकास साझेदारहरुले पनि पुनर्निर्माण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका
- समयतालिका निर्धारण, स्थानीय तहको सहभागिता, प्राविधिकहरुको आपूर्तिलाई व्यवस्थित र स्वचालित वनाउने प्रयत्नका कारण केही आशालाग्दा नतिजाहरु देखिएका
- जोखिमयुक्त वस्तीलाई अन्य सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र एकिकृत वस्ती विकासको लागि समेत अवसरका रुपमा रहेको ।
- विपद प्रतिरोधी संरचना (सार्वजनिक र निजी) तथा भूकम्पको असर न्युनिकरणका लागि तयारीलाई संस्थागत गर्ने अवसर समेत रहेको ।
प्रमुख सवालहरु
- संकटलाई अवसरमा वदली पहिले भन्दा पनि राम्रो र वलियो निर्माण गर्ने विषय
- बढी क्षति भएका र विकल्प नभएकालाई मात्र राज्यको ढुकुटीबाट राहत उपलव्ध गराउने कि भूकम्पले प्रभाव पारेको क्षेत्रका सवै कमजोर संरचना बनाउने रु
- निजी आवास पुनर्निर्माण सम्वन्धी प्रकृया सरलीकरण
- सवैस्थान र सवै वर्गका पीडितका लागि उही खालको सपोर्ट वा फरक गर्न सकिने
- पुनर्निर्माणलाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्राथमिकतामा रहेको भिन्नता
- अपवादवाहेक विकास साझेदारहरुको भूमिका ठोस देखिने कामभन्दा पनि अन्य अध्ययन, परामर्श र कागजी काममा सीमित रहनु
- शुरुदेखि नै लाभग्राही घोषणा गर्ने लचिलो प्रावधान वा प्रयोगले गर्दा गुनासो राख्नासाथ लाभग्राहीमा परिन्छ भन्ने बुझाई रहनु
- प्राधिकरण र अन्तर्गतका इकाइहरुमा जनशक्ति एवं अन्य स्रोत साधनको प्रत्याभूति नहुनु
- परामर्श र तयारी विना नै नीति, कार्यक्रम घोषणा हुनु (जस्तै : सहुलियत व्याजदरमा ऋण)
- ऐलानी र सरकारी जग्गामा बसोबास गर्ने पीडितहरुले जग्गाको स्वामित्वको माग गर्ने तर २ लाख थप प्राप्त गरी अन्यत्र घडेरी खरिद गर्ने विकल्प प्रयोग नगर्ने प्रवृत्ति
- बस्तीमा रहनुपर्ने मौलिक ढाँचा हराउने जोखिम, पूराना सम्पदाहरुको पुननिर्माणमा देखिएको अन्यौल
भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउने ?
- Owner driven पुननिर्माण मोडल अपनाइएको भएतापनि Welfare perspective and right based perspective को उचित सम्मिश्रण आवश्यक
- एकिकृत सेवा र सहभागितामूलक ढाँचाका साथमा छोटो र सरल प्रकृया अपनाउनुपर्ने
- स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका र प्रदेश सरकारको समन्वयात्मक भूमिका रहने संरचनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने
- आवास सँगै जिविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु समेत स्थानीय समुदायमा पुग्नुपर्ने जसका लागि प्राधिकरण, स्थानीय तह र सामाजिक परिचालनमा संलग्न संस्थाहरुको संयुक्त भूमिका रहने खालको मोडलको प्रयोग गर्ने ।
- स्वयंसेवा, संस्थागत सकृयता, सामुदायिक एवं नागरिकतहको सक्रियताबाट पहिले भन्दा दिगो, बलियो र संस्कृति झल्कने सुन्दर संरचना निर्माण संभव वनाउने
- स्थानीय प्रविधि, सामग्री र स्रोतसाधनको प्रयोगमा जोड
- निरन्तर सम्वाद, वार्ता, प्रष्ट आधारहरु तयार पारेर मात्र निर्णय एवं घोषणा
- परिवर्तित राज्य संरचना तथा परिस्थिति अनुसार कार्यविधि र कार्यान्वयन संरचनामा पुनरावलोकन
- Empathy and Compassion को प्रयोग
- झुठ्ठा विवरण पेश गरी लाभग्राहीको सूचिमा परेका घरधनीलाई सूचिबाट हटाउने र यसअघि लिएको अनुदान रकम सरकारी कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने
- सरकार तथा सम्वद्ध निकायद्वारा पुननिर्माण र पुनर्स्थापनालाई पहिलो प्राथमिकता
- सूचना सम्प्रेषण, समन्वय र सहकार्यात्मक मोडललाई प्रयोगमा ल्याउने
- समयावद्ध कार्यतालिका र अपेक्षित नतिजा आँकलन गरी सम्वद्ध निकाय र पदाधिकारीलाई जवाफदेही वनाउने ।
- उदाहरणीय काम गर्ने निकाय, पदाधिकारी, समुदाय, स्थानीय तह, जिल्लास्थित इकाइलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने ।
