४ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहको काम प्रभावित

अ+ अ-

बनेपा । कर्मचारी नहुँदा काभ्रेपलाञ्चोकका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले सेवाग्राहीलाई उचित सेवा दिन सकेका छैनन् ।

छ नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको जिल्लाका अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण दैनिक प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भइरहेको नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखको भनाइ छ । जिल्लाको विकट डाडाँपारिस्थित महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले आठ वडामा चार मात्र वडा सचिवले काम गरिरहेको बताए।

सबै वडामा वडा सचिव नभएका कारण दैनिक प्रशासनिक काममा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । ‘आठ वडामा चार जना मात्रै सचिवले काम गरिरहनुभएको छ, जसका कारण जन्मदर्ता, बसाइँसराइलगायत काम निकै प्रभावित भइरहेको छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष जिम्बाले बताए ।

कोशीपारिस्थित चौरी देउराली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीननाथ गौतमले नौ वटा वडामा चार सचिवले काम गरिरहेको बताए । ’गाउँपालिकाको कार्यालयमा ११ जनाको दरबन्दी भए पनि तीन जना मात्रै कर्मचारी रहेका छन्, त्यो पनि नियमित आउँदैनन्‘, गौतमले भने, ‘एकातिर वडा कार्यालयमा सचिव नहुनु र अर्कोतिर गाउँपालिकाको कार्यालयमा नै कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत सकिरहेका छैनौंँ ।’

मण्डन देउपुर नगरपालिकाका वडामा वडा सचिव पर्याप्त नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काम नै प्रभावित भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमकान्त शर्माले बताए । ‘नगरको १२ वटा वडामा जम्मा चार जना मात्रै वडा सचिव छन् शर्माले भने, ‘कर्मचारी अभावका कारण वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत समस्या भइरहेको छ ।‘’

नगरपालिका आसपासमा वडा कार्यालय
कर्मचारी नहुँदा मण्डन देउपुर नगरपालिकाका कतिपय वडाले नगरपालिकाको कार्यालय वरिपरि नै भाडामा वडा कार्यालय सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै आएका छन् । त्यहाँका वडा नं ८ र ९ का वडाध्यक्षले कर्मचारी अभावका कारण आलोपालो काम गरेरै भए पनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिनका लागि भाडामा नै कार्यालय लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।

वडा नं ८ का वडाध्यक्ष झलकप्रसाद पौडेल र ९ नं वडाका वडाध्यक्ष जीतबहादुर तामाङले कर्मचारी अभावका कारण मिलाएर काम गर्न नगरपालिका आसपासमा नै कार्यालय सञ्चालन गरिँदै आएको बताए । ‘दुई महिना भयो, भाडामा वडा कार्यालय सञ्चालन गरेर काम गर्दै आएका छौँ’ वडा नं ९ का वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘अझ यसअघि आठ नौ महिनासम्म त कर्मचारी नभएका कारण नगरपालिकाको कार्यालयमा नै जेनतेन बसेर काम ग¥यौंँ ।’ वडा नं ८ का वडाध्यक्ष झलकप्रसाद पौडेलले कर्मचारीको पूर्ण व्यवस्थापन नभएका कारण योजना कार्यान्वयन र भूकम्प लाभग्राहीको काममा समेत समस्या भएको बताए ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याइएको करीब एक वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा जिल्लाका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाको वडामा दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ । जिल्लामा सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त कर्मचारी नखटाइँदा प्रशासनिक कामदेखि भूकम्प लाभग्राहीले लिनुपर्ने सेवामा असर परेको सेवाग्राही बताउँछन् ।

स्थानीय तहका कार्यालयबाट कर्मचारी अभाव, स्थान अपुग र साधनस्रोतको कमीका कारण प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन नसकिएको नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरुले बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस