सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघ २३ गते खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव राजन पाण्डेलाई प्रदेश नम्बर ७ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवकारूपमा खटायो। तर प्रदेश सचिवजस्तो महत्वपूर्ण पदमा खटाइएका पाण्डे न खटाइएको प्रदेशमा काम सम्हाल्न गए न मन्त्रालयमानै हाजिर भए ।

प्रदेश सचिवमा खटाइएको व्यक्ति हाजिर हुन पनि नगएको मन्त्रालय पनि नआएको भन्दै सातदिनभित्र खटाएको ठाउँमा जानू अन्यथा कानून बमोजिम कारवाही हुने भन्दै खानेपानी मन्त्रालयले फागुन १६ गते गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो। तर गोरखापत्रमा सूचना निस्केको एक महिना बित्दा पनि पाण्डे सम्पर्कमा छैनन्।

झण्डै दुई महिना पहिले प्रदेश सचिवमा खटाइएको व्यक्ति अनुपस्थित हुँदा पनि सरकारले अझै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। प्रदेश मन्त्रालयको सचिवनै नगएपछि प्रदेश नम्बर ७ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कामकाज प्रभावित भएको गुनासो आएपछि सरकारले त्यस ठाउँमा क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय पोखराका सुपरिटेण्डेन्ट इन्जिनियर रमाकान्त दुवाडीलाई फागुन २३ गते खटायो। तर खटाइएको झण्डै महिना दिन हुन लाग्दा पनि दुवाडी पनि अझै प्रदेश मन्त्रालयमा हाजिर हुन गएका छैनन्।

उनी आफ्नो सरुवा उल्ट्याउन अहिले सिंहदरवारमै दौडधुपमै छन्। सहसचिव जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीसमेत खटाएको महिनादिनसम्म सम्पर्क बाहिर हुँदा सरकारले पाण्डे र दुवाडीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। ‘सरुवा गरिएका सहसचिव, उपसचिव लगायतका दर्जनौं उच्च अधिकारीनै विभिन्न बाहना बनाएर भाग्दासमेत कुनै कारबाही हुन सकेको छैन,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘नगए बर्खास्त गर्छु, कारवाही गर्छु भन्नु साना कर्मचारीलाई तर्साउन मात्रै रहेछ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।