टोले गुण्डामार्फत बालुवा तस्करीः गृहमन्त्रीको आड « प्रशासन
Logo १ आश्विन २०७८, शुक्रबार
   

टोले गुण्डामार्फत बालुवा तस्करीः गृहमन्त्रीको आड


१८ चैत्र २०७४, आइतबार


ललितपुर । जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–८ डुकुछापस्थित बागमती नदीको किनार कटान गरेर धमाधम बालुवा निकासी भइरहेको छ। उक्त वडाका वडाध्यक्ष सुकबहादुर लामा, स्थानीय दिनेश लामा, सञ्जीव अधिकारीलगायतको टोलीले नदीको बहाव फर्काएर अवैध रुपमा बालुवा तस्करी गरिरहेको हो।

उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेको साइनिङ बालुवा वासिङ सेन्टरबाट दैनिक सयभन्दा बढी टिपर बालुवा जिल्लाका विभिन्न डिपोमा पुग्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।

वडाध्यक्ष लामाले २० भन्दा बढी कामदार र ‘टोले गुन्डा’ हरु प्रयोग गरेर बालुवा तस्कर गर्दै आएका छन्। ‘तस्करको कुरा माथिसम्म पुग्ला भनेर बाहिरी मान्छेलाई यहाँ प्रवेश गर्र्नै दिँदैनन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीयले भने, ‘यो बगरबाट दैनिक सय टिपरभन्दा बढी बालुवा निकासी भइरहेको छ।’ उनका अनुसार यो खानी पूर्ण रुपमा अवैध हो।

बागमती किनार छेउछाउको करिब सय रोपनी जग्गा कब्जामा लिएर टहरा निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै ती जग्गामा बालुवा, गिटी र ढुंगा भण्डारण भइरहेको छ। आफ्नो धारमा बगिरहेको बागमतीलाई दायाँतर्फ फर्काएर बालुवा झिक्ने कार्य भइरहेको छ। अचेल त्यहाँ बा ३ ख ४४०४, बा २ ख ९७७६, ग १ ख ६६७७ लगायतका टिपरले बालुवा ओसारिरहेका छन्।

जनप्रतिनिधि नै तस्करीमा संलग्न भएपछि अवैध खानी कसले रोक्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। लगनखेल बजारबाट ७ किमिको दुरीमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा भइरहेको बालुवा तस्करी नियन्त्रणमा न त जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यान पुगेको छ न त नगरपालिकाको नै।

वडाअध्यक्ष लामाका अनुसार उक्त खानीका मुख्य लगानीकर्ता दिनेश लामा हुन्। खानीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश थापा र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनको पनि लगानी छ। उक्त बालुवाखानी कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा पनि दर्ता छैन।

मुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थ बालुवाखानीको निगरानी गरी त्यसको रेकर्ड राख्ने मुख्य निकाय गोदावरी नगरपालिका रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले डुकुछापको उक्त खानी बन्द गर्न भनेर नगरपालिकालाई पत्र काटेका थियौं। तर नगरपालिकाले यसबारे चासो दिएन।’

उनका अनुसार नगरभित्रका सबै खानीको निगरानी गर्ने, स्वीकृति दिने, बन्द गर्ने जिम्मा नगरपालिकाकै हो। ‘हामीले जिल्लाका धेरै खानी अवैध भएपछि बन्द गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएका थियौं। तर नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश मानेन। यसको अपजस हामीमाथि आइलागेको छ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस