काठमाडौं । निजामती सेवाका उच्च ओहोदामा रहेका हाकिमले करार नीतिको व्यापक उल्लंघन गर्दै आफूनिकट हजारौं व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा सरकारी सेवामा भर्ना गरिरहेको खुलासा भएको छ।

हाकिमहरूले सेवा करारको नाममा करिब ३२ हजार कर्मचारीलाई जागिर खुवाएको तथ्य अर्थ मन्त्रालयले उजागर गरेको छ। आफूखुसी भर्ना गरिएका त्यस्ता कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै वार्षिक पाँच अर्ब ५६ करोड खर्च हुने गरेको अर्थले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभागका महानिर्देशक, निर्देशक, आयोग, नियोगका पदाधिकारी, उच्च कर्मचारी तथा अन्य कार्यालय प्रमुखले करार नीतिको ठाडो उल्लंघन गर्दै हजारौं व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा भर्ना गर्ने गरेको पाइएको हो।

उनीहरूले अहिले पनि तजबिजीमा कम्प्युटर अप्रेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीलगायत पदमा धमाधम कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन्। हाल ३२ हजारको संख्यामा रहेका त्यस्ता कर्मचारी अझै बढ्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयको आकलन छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको आर्थिक स्थिति समेटेर शुक्रबार जारी गरेका श्वेतपत्रमा पनि निजामती सेवाका कार्यालय प्रमुख तथा उच्च अधिकारीले सेवा करार नीतिको व्यापक उल्लंघन गर्दै अनावश्यक कर्मचारी राख्ने गरेको उल्लेख गरेका छन्। ‘निजामती सेवामा नियमितबाहेक कार्यका लागि व्यवस्था गरिएको सेवा करार नीतिको व्यापक उल्लंघन भएको छ’, खतिवडाले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दै भनेका छन्।

कर्मचारी आवश्यक परेमा कुनै कम्पनीबाट सेवा करार लिनुपर्नेमा कार्यालय प्रमुखहरूले यो नियमको ठाडो उल्लंघन गर्दै आवश्यक नपरे पनि आफू निकटलाई जागिर खुवाउनकै लागि भर्ना गर्दा त्यस्ता कर्मचारीको संख्या ३२ हजार पुगेको मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अनावश्यक रूपमा कर्मचारी भर्ना गरिएका कार्यालयमा स्थायी रूपमै पर्याप्त कम्प्युटर अप्रेटर, कार्यालय सहयोगी र चालक छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अब त्यसरी अनावश्यक रूपमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाइने बताए।

विगतमा कामै नगरी करारमा कर्मचारी राख्ने विकृति बढेको बताउँदै उनले त्यसरी राखिएका कर्मचारीबारे पनि छानबिन गर्न सकिने जनाए।

कार्यालयमा अत्यावश्यक पर्ने र कार्यालयका कर्मचारीबाट समेत काम हुन नसक्ने अवस्थामा कार्यालय प्रमुखले सेवा करारमार्फत निश्चित कर्मचारी राख्न पाउने कानुनी प्रावधान छ तर सरकारी निकायका प्रायः सबैजसो कार्यालय प्रमुखले भने सेवा करारको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत रुचि र तजबिजीमा कर्मचारी राखी कानुनी प्रावधानको धज्जी उडाउँदै आइरहेका छन्।

यसरी कर्मचारी राख्दा कार्यालय प्रमुखले कुनै विधि–प्रक्रियासमेत पु¥याएका छैनन्। आफ्ना भाइभतिजा, सालासाली, अन्य आफन्त तथा छरछिमेकका व्यक्तिलाई राख्ने गरेको पाइएको छ। कतिपय हाकिमले त कार्यालयमा जागिर दिएबापत ती कर्मचारीलाई आफ्नो घरको कामसमेत लगाउने गरेको गुनासा पनि व्यापक रूपमा आउने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

त्यस्ता कर्मचारीको संख्या ३२ हजारबाट अझै बढ्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय र निकायको नियमित संयन्त्रबाट हुने कामका लागि पनि कसैलाई जागिर र सुविधा दिनैका लागि बोर्ड, विकास समिति, प्रतिष्ठानहरू गठन गर्ने र भएकामा दरबन्दी थप्ने निर्णयले चालु खर्च व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपेको निष्कर्ष अर्थले निकालेको छ। सामान्य प्रशासन सचिव दिनेशकुमार थपलियाले अनावश्यक रूपमा करारमा कर्मचारी राख्ने कार्यले विकृति जन्माएकाले त्यस्तो कार्य अब बन्द हुनुपर्ने बताए। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।