३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी थपियो

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी बढाएको छ भने महाशाखा पनि थपिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या २ सय ३२ पु(याइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १ सय ९८ दरबन्दी थियो। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निजी सचिवालयमा कर्मचारी संख्या कटौती गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५ वटा महाशाखा थपिएका छन्। थप गरिएकामा मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता महाशाखा, प्रादेशिक समन्वय योजना महाशाखा, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक समन्वय महाशाखा छन्। यस्तै लगानी तथा रोजागार प्रवर्धन महाशाखा र पूर्वाधार विकास महाशाखा थपिएका छन्।

कानुन महाशाखालाई टुक्र्याएर कानुन तथा फैसला महाशाखा र मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता महाशाखा बनाइएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा, सामाजिक विकास महाशाखासहित अब ११ महाशाखा कायम भएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ६ वटा मात्र महाशाखा थिए ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महाशाखाको संख्या थपिए पनि अन्य २० मन्त्रालयमा भने महाशाखाको संख्या कटौती भएको छ। २० वटा मन्त्रालयमा १० वटा महाशाखाको संख्या कटौती गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहेक २० मन्त्रालयमध्ये १५ मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ भने ४ वटा मन्त्रालयमा दरबन्दी बढाइएको छ। एउटा मन्त्रालयमा दरबन्दी यथावत् राखिएको छ।

दरबन्दी बढाइएको मन्त्रालयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय (७५ बाट ८५), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (६७ बाट ७२), महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय (८० बाट ८६), ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय (१ सय १२ बाट १ सय १७_ दरबन्दी कायम गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालयमा ९८ कर्मचारी दरबन्दी कायमै राखिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस