काठमाडौंः गत मंसिरमा सम्पन्न संघ र प्रदेश निर्वाचन पर्यवेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको युरोपेली युनियन (ईयू) पुनः विवादमा तानिएको छ। ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभामामा खस आर्यलाई समावेश गर्न नहुने’ ईयूले दिएको सुझावलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएको हो। ईयूले नेपालमा जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउन खोजेको दाबी विभिन्न दलका नेताहरूको छ भने सरकारले पनि ईयूको प्रतिवेदनप्रति कडा आपत्ति जनाइसकेको छ।

बिहीबार मात्रै पनि निर्वाचन आयोगले ईयूको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने बताएको छ। आयोगले विज्ञप्ति निकाल्दै ईयूको प्रतिवेदन आयोगसँग भएको समझदारीपत्र विपरीत भएको भन्दै प्रतिवेदन अस्वीकार्य गर्ने जनाएको हो।

ईयू प्रतिवेदन आफूसँग भएको समझदारीविपरीत भ्रामक, तथ्यहीन र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताविपरीत भएको आयोगले प्रस्ट्याएको छ। ‘प्रतिवेदनले कात्तिक ७ (२४ अक्टोबर २०१७) गते ईयू र निर्वाचन आयोगबीच भएको समझदारीपत्र र सो समझदारीपत्रसाथ संलग्न निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताका १२ वटा बुँदाको गम्भीर उल्लंघन गरेको देखिन्छ’, आयोगको वक्तव्यमा छ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र सुझाव दिन पाइने समझदारी भए पनि ईयूले भने सार्वभौम मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगको तर्क छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्यवेक्षणको सीमाबाहिर गई पर्यवेक्षण गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्दा अझ गम्भीर हुनेछ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा क्षेत्राधिकार बाहिरका कतिपय विषयसमेत संलग्न गरी ईयूले निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगको ठहर छ।

ईयूले मंगलबार ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको समीक्षा गर्ने र समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने विषय पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएपछि ईयू विवादमा तानिएको हो। ईयूले मंगलबारै निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।