२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गभर्नरकै संरक्षणमा १४ महिनादेखि लुकाइयो फाइल

अ+ अ-

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दबाबपछि मात्र १५१ करोडको बैंक घोटाला सार्वजनिक भएको तथ्य खुलेको छ।

१४ महिनाअगाडि नै तथ्य प्रमाण पाइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व अन्तिम दिनसम्म पनि यो काण्ड लुकाउन प्रयासरत थियो।

तीनवटा वित्तीय संस्था मिलेर ०७० असारमा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक बन्नुअघि नै अनियमितताको जग बसिसकेको थियो। एपेक्स बनेपछि अनियमित कर्जा २०३ करोड पुगेको थियो। तर, त्यो सब लुकाएर राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष नेतृत्वमा एपेक्सलाई एनसीसीमा मिसाएको थियो।

यो अनियमितताको विषयमा तत्काल छानबिन गर्दै जानकारी दिन अख्तियारले राष्ट्र बैंकलाई पत्र काटेको थियो। राष्ट्र बैंकको आन्तरिक छानबिनले ०७३ पुस २८ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा नै एपेक्समा भएको अनियमितता पुष्टि गरिसकेको थियो।

प्रतिवेदनले दोषीउपर कारबाही गर्न स्पष्टरूपमा गभर्नरसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर, प्रतिवेदन आउनु ११ दिनअघि मात्र योजनाबद्ध रूपमा एपेक्सलाई एनसीसीमा मिसाइएको थियो।

अख्तियारको पत्रपछि दोषीउपर कारबाही गर्नुको सट्टा राष्ट्र बैंकले अनियमितता लुकाउने कोसिस गरिरहेको थियो। गत असारमा आएको दोस्रो प्रतिवेदनपछि पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्व यो घटना लुकाउने प्रयासमा थियो।

१ सय ५१ करोडको भ्रष्टाचारमा नेपाल राष्ट्र बैंक मौन बसेकोमा आश्चर्यमा परेको अख्तियारले करिब दुई साताअघि ताकेता गर्दै अर्को पत्र काटेको थियो। त्यहीबीचमा अख्तियारले समानान्तर रूपमा प्रहरीको सीआइबीलाई पनि चनाखो बनाइसकेको थियो। यसरी अख्तियार र सिआइबीको घेरामा परेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले एपेक्समा भएको अनियमितताको फाइल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस