३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कानुनी प्रक्रिया बाधक : मुख्यमन्त्री शाही

अ+ अ-

नगरकोट । प्रदेश नं ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आर्थिक पाटो अवरोध नभई कानुनी प्रक्रिया बाधक रहेको बताएका छन् ।

उनले अबको केही महिनामै पूर्णता पाउने भएकाले प्रदेश सरकारले आफ्ना विभिन्न गतिविधिलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । प्रदेश सरकार सञ्चालन नयाँ विषय भएको र सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन दक्ष कर्मचारी नहुँदासमेत विभिन्न खालका समस्या देखिएको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदशेलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्न र पूर्णरुपमा विषादीमुक्त बनाउने अभियान थालेको उनले बताए । कर्णाली प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउनका लागि आगामी वर्षलाई पर्यटन वर्षका रुपमा अगाडि बढाउँदै अथाहा सम्भावना बोकेका क्षेत्रको पहिचान गराउने गुरुयोजना निर्माणमा लागेको मन्त्री शाहीले बताए ।

रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशलाई स्वायत्त प्रदेशका रुपमा केन्द्र सरकारले कानूनमै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । देशको कूल बजेटको आधा बजेट कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन सके यसले देशको आर्थिक विकासमा प्रदेशले टेवा पुर्याउने शाहीले बताएका छन् ।

उनले ६ नं प्रदेश गरिबी र आर्थिक अभावबीच अथाह सम्भावना बोकेको प्रदेश भएको बताउँदै यसलाई नमूना प्रदेशका रुपमा विकास गरी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेशका रुपमा परिचित गराउने पनि बताए ।

उनले युवा दस्तालाई श्रमतर्फ आकर्षण गर्ने गरी रोजगारीको सिर्जना गर्दै विकासका लागि युवादस्ता निर्माण गर्न थालेको बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस