१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लालबाबुको उद्घोषः हाजिर गराउनेलाई कारवाहीदेखि खञ्चुवालाई ठीक पार्नेसम्म !

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारका एक नवनियुक्त मन्त्रीले खटाएको ठाउँमा नगएका कर्मचारीलाई तुरुन्त रवाना लिएर कार्यक्षेत्रमा पुग्न निर्देशनात्मक उर्दी जारी गरेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा डिभी/पीआरबाट चर्चामा आएका लालबाबु पण्डितले दोस्रो पटक सामान्यसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेश तथा स्थानीयतहमा जान प्रशासनिक र सरकारको तर्फबाट पनि आग्रह भइसकेको छ सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्–’खटाइएको ठाउँमा नगइ केन्द्रमै हाजिर गरेर बसेका कर्मचारी र हाजिर गराउने कार्यालय प्रमुख दुबैलाई दण्डित गर्छु ।’

एक दैनिक पत्रिकाको प्रत्यक्ष प्रशारण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले यदि अटेर गरेको खण्डमा उनीहरुले खाइपाइ आएको सुविधासमेत रोक्का गर्न पछि नपर्ने कडा चेतावनी समेत दिएका छन् ।

जागिर खाँदाखेरी नै सरकारले खटाएको जुनसुकै ठाउँमा इमान्दारीताका साथ काम गर्नेछु भनेर गरेको प्रतिज्ञालाई स्मरण गराउँदै बुझ पचाएर अटेरी गरेको अवस्थामा दण्ड दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र सकेसम्म त्यो अवस्था आउन नपरोस् भन्ने चाहेको मन्त्री पण्डितले बताए ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अनिवार्य अवकासको विषयमा ब्यापक हेरफेर हुनसक्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै बताइ सकेका छन् । यसैमा जोड दिँदै विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डितले राष्ट्रलाई अनुभवी एवं सक्षम राष्ट्रसेवकको आवश्यकता भएका बेलामा पैशा बोकेर घर जान्छु भन्दैमा सरकारले त्यति सहजै घर नपठाउँने संकेत गरेका छन् ।

यदि घर पठाउँनै परे शारिरीक तथा मानसिकरुपमा अशक्तता रहेको भनेर डक्टरले प्रमाणित गरेको अवस्थामा केही रकम थपेर घर पठाउन सक्ने र अन्य अवस्थामा सबै कर्मचारीलाई काममा लगाइने उनले बताए ।

मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई जसरी भएपनि काममा लगाउँछु भनिरहँदा पठाएको ठाउँमा जानैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था भने नहुने एक पूर्वप्रशासकले बताए । उनले भने–’कोही म जागिर खान्न, घर जान्छु भन्यो भने सरकारलाई जवर्जस्ती रोकेर जागिर खुवाउन र कहिँ पठाउन सक्दैन, तर सेवासर्तका बारेमा कुनैपनि निर्णय लिन भने सरकारले सक्छ ।’

हाल कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउँदा पनि कर्मचारी अपुग देखिएको अवस्थामा अन्तरिम व्यवस्थाबाट पनि जनताले पाउने सेवाप्रवाह नरोकिने मन्त्री पण्डितले बताएका छन् । सरकारले खटाएको क्षेत्रमा गइ काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै मन्त्री पण्डितले भने –’ठग्ने, ढाट्ने र खञ्चुवा प्रवृतिका कर्मचारीलाई म बाट कुनै दया हुने छैन ।’

केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवहरुलाई दिएको निर्देशनलाई दोहोर्याउँदै उनले भने –’जतिसुकै दबाब आएपनि सुनुवाइ हुनेछैन ।’

राज्यले दिएको जिम्मेवारीलाई कडाइका साथ पालना गर्ने मन्त्रीको पहिचान बनाएका लालबाबु पण्डित यतिबेलाको जटिल परिस्थितिबाट सहजै पार पाउन सक्छन् या उनले आफ्नो अडान फेर्नुपर्ने अवस्था आउने छ, त्यसका लागि त केही समय कुर्नैपर्छ तर यदि ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आयोभने त्यसबाट लालबाबुसँगै राज्यले पनि ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस