काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले १५ दिनभित्र सबै मन्त्रालय र निकायलाई कानूनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।

आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कानूनको मस्यौदा नबुझाएका सबै मन्त्रालय, निकायलाई कानूनको मस्यौदा बनाएर पठाउन आजै निर्देशन दिएका हुन्। उनले कानून नबनेर संविधान कार्यान्वयनमा पनि जटिलता देखिने भएकाले कानून बनाउनका लागि मस्यौदा पठाउन निर्देशन दिएको बताए ।

‘संविधान जारी भएपछि सबै मन्त्रालयले नयाँ संविधानअनुसार कानूनको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘तर केही मन्त्रालयले मस्यौदा बनाएर पठाएका छैनन् । कानूनको मस्यौदा नबनेकाले कानून बन्न ढिलाइ भएको छ, १५ दिनभित्र सबैले कानूनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पठाउनु भनेर निर्देशन दिएका छौँ ।’

मन्त्री तामाङले कानूनको मस्यौदा आएपछि मन्त्रालयले १० दिनभित्रमा कानून बनाउने बताउनुभयो । मन्त्रालयले ४१ वटा विषयगत कानून बनाउन बाँकी रहेको छ ।

यस्तै उनले संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकका कानून आगामी असोज ३ गतेभित्र बनाइसक्ने समेत बताए ।

‘मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्रमा सम्बन्धित मौलिक हकका ऐन बनाउनुपर्छ’, उनले थपे, ‘त्यसैले आगामी असोज ३ गतेसम्म ३१ वटा मौलिक हकका ऐन बनाउने छौँ ।’

मन्त्री तामाङले मौलिक हकमा रहेका महिला, बालबालिका हकलाई बढी प्राथमिकता दिएर हिंसा र भेदभावलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नेखालको ऐन ल्याइने बताए ।

मन्त्रालयले संविधानसँग बाँधिएका कानून एक वर्षभित्र खारेज गर्नेसमेत उनले जानकारी गराए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नका लागि कानून बनाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि नमूना कानून बनाएर पठाउने कार्य भइरहेको बताए ।

मन्त्री तामाङले संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी शासन र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्ण अवलम्बन गर्न मन्त्रालय लागि पर्ने भन्दै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीन अंगबीचको आपसी सम्बन्ध सुदृढ गर्नेसमेत बताए।

यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तामाङले न्यायपालिकालाई मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘अहिले न्यायालयमा जे देखियो । त्यो राम्रो होइन । यसले समग्र न्यायलयमा असर पारेको छ’, उनले भने, ‘न्यायलय सबैको पहुँच बनाई स्वच्छ र मर्यादित बनाइने छ ।’

मन्त्री तामाङले न्यायालयलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउनका लागि न्यायाधीशको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गरिने बताए । उनले न्याय प्रशासन ऐन संशोधन गरेर न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले कैलाली–१ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीले कतै पनि शपथ खुवाउने निर्णय नभएको जानकारी गराए ।

मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म १३८ वटा विषयगत कानून बनेको जानकारी गराए । उनका अनुसार अझै ४१ वटा विषयगत कानून बनाउन बाँकी रहेको छ । उनले कानून बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको बताए।