काठमाडौं । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाअनुसार काम गरिरहेका निजामती सेवा कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा एकतह बढुवा गनुपर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गरेको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूववर्ती सरकारले निजामती कर्मचारीलाई स्वतः एकतह बढुवा गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनेगरी कर्मचारी समायोजन नियमावली मस्यौदा तयार पारेको थियो। एउटै पदमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एकतह बढुवा दिने भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले समायोजन नियमावली मस्यौदा तयार पारेका थिए । समायोजनसम्बन्धी यो प्रावधान हटाएर केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली पारित गरेको हो।

सरकारको यो निर्णयसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीले स्वतः बढुवा पाउने छैनन् । सरोकारवाला मन्त्रालय र कर्मचारी संगठनले कर्मचारी समायोजन गर्दा एकतह बढुवा हुनैपर्ने अत्तो थापे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्तो बढुवा प्रस्ताव नियमावलीबाट हटाइएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले कर्मचारी समायोजन नियमावलीको मस्यौदामा कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एकतह बढुवा दिनुपर्ने भनी राखिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले हटाएको बताए । ‘नियमावली मस्यौदामा पाँच वर्ष एउटै पदमा काम गरेका र योग्यता भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा एकतह बढुवा दिने प्रस्ताव गरिएको थियो,’ न्यौपानेले नागरिकसँग भने, ‘तर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नियमावलीमा बढुवा पाउनेबारे केही उल्लेख छैन ।’

निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न असोजमा कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको थियो । ऐन जारी भएलगत्तै नियमावली बनाउनुपर्ने भए पनि समायोजनमा जाँदा एकतह बढुवा गर्नैपर्ने अत्तो थापेर कर्मचारी संगठनहरूले नियमावली पारित हुन दिएका थिएनन् । कर्मचारी संगठनको माग अनुरुप नै कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमावली मस्यौदा तयार पारे पनि मन्त्रिपरिषद्ले एकतह बढुवा गर्ने व्यवस्था हटाएर नियमावली पारित गरेको हो।

समायोजन ऐनमा निजामती सेवाका ५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिनसक्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार २२ हजार कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा जान सक्छन् तर ९ हजारले मात्र यसका लागि निवेदन बुझाएका छन् ।

पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्ताव गरेको स्वेच्छिक अवकाश देश हितमा नभएको र अवकाशको केही दिनमात्रै बाँकी रहेका कर्मचारीहरुले पनि एकमुष्ट सात वर्षको पेन्सन पाउने भन्दै सरकारले पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए । तर स्वेच्छिक अवकाशका लागि परेका निवेदन आधारमा अवकाश दिने हो भने निजामती सेवामा कार्यरत ८६ हजारमध्ये ९ हजार सेवाबाट बाहिरिने छन् । बाँकीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले नियमावली परित भएसँगै अब कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने बाटो खुलेको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको समायोजन नियमावलीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा कुन–कुन संगठन र कस्तो संरचना रहने, कुन–कुन पदका कति कर्मचारी रहने भन्ने अध्ययन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण समिति बनाएको छ ।

समितिले संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संगठन संरचना, आयोग, विभाग, सचिवालय, कार्यालय र स्थानीय तहको संगठन संरचना, इकाइ, सेवाकेन्द्रको संगठन संरचना बनाउनुका साथै सबै तहमा रहने कर्मचारीको सेवा समूह, श्रेणी र स्तर निर्धारण गर्नेछ ।

समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना, दरबन्दी तय गरी छ महिनाभित्र सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ सचिव, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन्।

सहसचिव न्यौपानेले उच्चस्तरीय ओ एन्ड एम समितिले प्रतिवेदन दिएपछि कहाँ कुन पदका कति कर्मचारी रहने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । त्यतिन्जेल हाल रहेका संरचनामा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पठाइनेछ । त्यसैगरी नियमावली पारित भएसँगै काजमा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएको निर्णयलेसमेत मान्यता पाएको छ । ‘उच्चस्तरीय ओ एन्ड एम सर्वेक्षण समितिले प्रतिवेदन दिएपछि कानुनी रुपमै कर्मचारीको स्थायी समायोजन हुनेछ,’ न्यौपानेले भने, ‘अब खटाएको ठाउँमा ३५ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।’ यसरी समायोजन वा खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिने र लोकसेवा आयोगको राय लिएर बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

समायोजन नियमावलीमा ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था राखिएपछि अब कर्मचारी खटाउन पनि सहज हुने देखिएको छ । झन्डै डेढ महिनाअघि सातवटा प्रदेशमा गरी सरकारले १ हजार ६५ कर्मचारी पठाए पनि चार सय कर्मचारी अझै हाजिर हुन गएका छैनन्। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।