उपभोक्ता अधिकार संरक्षणः सरकारी पैसाको दोहोलो « प्रशासन
Logo १ आश्विन २०७८, शुक्रबार
   

उपभोक्ता अधिकार संरक्षणः सरकारी पैसाको दोहोलो


२ चैत्र २०७४, शुक्रबार


काठमाडौं । सरकारी निकायबाट पैसा पाइने भएपछि उपभोक्ताका नाममा संस्था खोल्नेको संख्या बढ्दो छ। उपभोक्ताका नाम जोडेर खोलिएका धेरैजसो संस्था सरकारबाट पैसा लिने काममा मात्र सीमित बनेका छन्। यी संस्था उपभोक्ता अधिकारका नाममा कमाइ खाने भाडो हुँदै आएको देखिन्छ।

आपूर्ति विभागले साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत आठ वटा उपभोक्तावादी संघसंस्थालाई सरकारी हण्डीबापत रकम बाँडेको छ। यसमध्ये कन्जुमर आई नेपाललाई एक लाख ४० हजार, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चलाई एक लाख ४० हजार, उपभोक्ता मञ्च नेपाललाई एक लाख ४० हजार, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाललाई एक पटकमा एक लाख ४० हजार र दोस्रो पटकमा एक लाख ४० हजार, उपभोक्ता महिला बालबालिका संरक्षण समूहलाई एक लाख र पुनः सोही संस्थालाई एक लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ।

उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमका लागि यस्ता संस्थालाई रकम बाँडिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए। विभागले रकम बाँडे पनि त्यसको सदुपयोय र उपभोक्ता सचेतनाका विषयमा हालसम्म नियमन गर्न सकेको छैन। दाहालले स्वीकार गर्दै भने, ‘हामी आफैले बाँडेको रकममको पारदर्शिताको बारेमा अनुगमन गर्न सकेका छैनौ। यो विषयमा हामी चुकेकै हो।

उपभोक्तावादी संघसंस्थाले यसवाहेक बिहीबार भएको विश्व उपभोक्ता दिवसको नाममा पनि सरकारबाटै रकम असुल गरेका छन्। विभागले विश्व उपभोक्ता दिवस भव्यताका साथ सफल पार्न भनेर नगरस्तरीय वत्तृत्वकलाका नाममा कन्जुमर आई नेपाललाई ४० हजार, नेपाल उपभोक्ता महिला बालबालिका संरक्षण समूहलाई ४० हजार, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चलाई ४० हजार, उपभोक्ता मञ्च नेपाललाई ४० हजार, उपभोक्ता हित संरक्षण नेपाललाई ४० हजार, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चलाई ४० हजार र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई ४० हजार रुपैयाँ बाँडेको छ।

सरकारी पैसामा पर्चा

विश्व उपभोक्ता दिवसका अवसरमा आवश्यक पर्ने पर्चा पम्पलेट छाप्न पनि उपभोक्तावादी संस्थाले सरकारबाटै रकम असुल गरेका छन्। उपभोक्ता दिवसको अवधिमा पर्चा, पम्पलेट, प्लेकार्डसहित प्रचारप्रसार गर्न पुनः १५÷१५ हजारका दरले ११ वटा संस्थाले आपूर्ति विभागबाट रकम बुझेका छन्।

रकम बुझने संस्थामा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता मञ्च नेपाल, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च, नेपाल उपभोक्ता महिला बालबालिका संरक्षण समूह, नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्च, हेवा नेपाल, कन्जुमर आई नेपाल, विश्व उपभोक्ता महासंघ नेपाल, सुशासन महासंघ नेपाल र शुभकामना उपभोक्ता हित संस्था रहेका छन्। यसमध्ये तीनवटा नाम चलेका र करिब देशभर शाखा कार्यालय भएका संघसंस्था छन् भने बाँकी उपभोक्तावादी संस्था झोले संस्थाका रूपमा चिनिन्छन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमका लागि रकम लिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘प्राप्त गरेको रकमबाट सचेतना कार्यक्रम गरेर प्रमाणसमेत सरोकार विभागलाई उपलब्ध गराएका छौं। सरकारले उपभोक्तावादी संघसंस्थाको हकमा मापदण्ड नतोकेका कारण राम्रा उपभोक्तावादी संस्था पनि बदनाम भएका छन्। सरकारको कमजोरीका कारण झोले संघसंस्थाले उपभोक्ताको नाममा खेती गर्दै आएका छन्।’

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारको नियमभित्र रहेर पारदर्शी रूपमा रकम लिएको दाबी गरे। उनले भने,‘सरकारी कर्मचारीकै रोहवरमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम गराएका छौं। यसलाई सरकारी हण्डी भन्न मिल्दैन।’ महर्जनले कतिपय संस्थालाई मन्त्री र सचिवको तोक आदेशमा नियम मिचेर रकम बाँडिएको जानकारी दिए।

आपूर्ति विभाग बाहेक उपभोक्तावादी संस्थाले पशु सेवा विभाग, बाली संरक्षण निर्देशनालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, आयल निगम, यातायात व्यवस्था विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, स्वास्थ्य सेवा विभाग, शिक्षा विभागलगायत निकायबाट पनि उपभोक्ता सचेतनाको नाममा सरकारबाट रकम उठाउने गरेका छन्।

एक वर्षमा एउटा उपभोक्तावादी संस्थाले न्यूनतम १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कमाइ र खर्च गर्दै आएका छन्। आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले उपभोक्तावादीका गतिविधि शंकास्पद भेटिएको जानकारी दिए। उनले उपभोक्तावादी संस्थाले फर्जी बिल र भर्पाइ गरेर सरकारबाट रकम लिने गरेको जानकारी दिए। ‘केही उपभोक्तावादीले एउटै स्थानको कार्यक्रमलाई दुई तीन स्थानमा गरेको भनेर पनि कागजात मिलाएर रकम लिने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ’, पौडेलले भने,‘यो विषयमा हामी आन्तरिक रूपमा अध्ययन गर्दैर्छौ। उपभोक्तावादीका लागि पनि आचारसंहिता ल्याउँदैछौं।’

उद्योगी व्यवसायीले बजारमा गर्ने अनैतिक गतिविधि, ठगी, कालोबजारी, मिसावट, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उत्पादनलगायत विषयमा आम उपभोक्तालाई सचेत गराउने अभिभारा बोकेको उपभोक्तावादी संघसंस्थाको गतिविधि पछिल्लो समयमा धुमिलिँदै गएको छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस