५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुनर्गठित मन्त्रालयले साइनबोर्ड परिवर्तन गर्दै

अ+ अ-

काठमाडौं । पुनर्गठित मन्त्रालयले आफ्नो नामअनुसारको साइनबोर्ड राख्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३१ वटा मन्त्रालयलाई समेटेर १८ वटा मन्त्रालय बनाएपछि पुनर्गठित मन्त्रालयहरूले साइनबोर्ड परिवर्तन गर्न थालेका हुन् ।

हालै जारी भएको नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार सम्बद्ध मन्त्रालयका काम कर्तव्य र अधिकारसमेत विभाजन गरिसकेपछि पुनर्गठित मन्त्रालयले सोही बमोजिम आफ्नो नाम राख्न थालेको कार्यालयका सहसचिव डिल्लीराम शर्माले बताए ।

अहिले जलस्रोत तथा ऊर्जा, खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नाम परिवर्तन गरिसकेका छन् ।

यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नामसमेत परिवर्तन गरिसकिएको छ ।

पुनर्गठित मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाहेक अन्य १२ मन्त्रालयले नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस