काठमाडौं । १७ वटा मात्र मन्त्रालय राख्ने सरकारको निर्णय पछि मन्त्रालयविहीन हुने सचिवहरूलाई व्यवस्थापन गर्न एउटै मन्त्रालयमा दुईजना सचिव राख्न सकिने विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खटाइने वा संविधान अनुसार गठन भएका विभिन्न आयोगहरूमा पठाउने भन्नेबारे समेत छलफल भइरहेको मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताएका छन्।

एकजना पूर्वमुख्य सचिवले भने दुईजना सचिव राख्ने वा आयोगको जिम्मेवारी दिने दुवै व्यवस्था उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्।

यसअघि ३० वटा मन्त्रालय रहेकोमा संघीयतामा केन्द्रमा धेरै मन्त्रालयको आवश्यकता नभएकोले सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ मात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यससंगै खारेजीमा परेका मन्त्रालयका सचिवहरूलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न विकल्पमा छलफल थालिएको वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए।

उनले भने, ‘केही समय एउटै मन्त्रालयमा दुईजना सचिव पनि हुनेछ। मन्त्रालयमा वरिष्ठ सचिवहरूलाई दिएर अरूलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अहिलेलाई जिम्मेवारी दिइनेछ। आवश्यक पदमा सरूवा गरेर कामको जिम्मेवारी दिन सकिनेछ। कामविहीन कसैलाई बनाइँदैन।’

मन्त्रालयहरू गाभिने भएपछि ११ वटा मन्त्रालयका सचिवहरू कामविहीन हुनसक्ने बताइएको छ।

वातावरण मन्त्री पण्डितका अनुसार संविधानमा व्यवस्था गरिएका आयोगहरू जस्तै महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम र समावेशी आयोगमा समेत ती सचिवहरूलाई पठाउन सकिनेछ।

यद्यपि एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्ने परम्परा राम्रो हुन नसकेको अनुभव पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीको छ।

उनले आयोगमा सचिव पठाउन पनि उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्।

उनले भने, ‘सचिवहरूले जुन हिसाबको प्रतिष्ठा लिएर आएका छन्, उनीहरूलाई आयोगमा बसेर काम गर्न त्यति सहज म देख्दिनँ। त्यहाँ त सहसचिवको दरबन्दी राख्दा नै पर्याप्त हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका अधिकारीहरूले जनाए अनुसार सचिवहरूलाई फाजिलमा समेत राख्न सकिनेछ ।

हाल नेपाल सरकार मातहत ६ दर्जन बढी सचिव रहेकोमा केहीको यही आर्थिक वर्षमा सेवा अवधि सकिने हुनाले अवकाशसंगै सो पदमा बढुवा नगरिकन संख्या घटाइन लागेको पनि बताइएको छ।