४ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खर्चको विवरण बुझाउनुस् : निर्वाचन आयोग

अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण यथाशक्य छिटो बुझाउन सम्पूर्ण उम्मेदवारलाई सूचित गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशअनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचनको अवधिमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेदवारहरुले बढीमा रु तीन लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा तोकेको थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गत माघ २४ गते भई २८ माघमा परिणाम सार्वजनिक भएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दलका ८१ जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र स्थापना भएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगसमक्ष खर्चको विवरण पेश गर्न भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस