३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्याग्दीका शिक्षकले तलब पाएनन्

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीका तीनवटा स्थानीय तहका शिक्षकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको तलब अझै पाउन सकेका छैनन् ।

बेनी नगरपालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षा सहयोगी कार्यकर्ताले गत मंसिरमै पाउनुपर्ने तलब अझै नपाएका हुन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बेवास्ता, कर्मचारीको ढिलासुस्ती, शिक्षा मन्त्रालयको लापर्बाही र शिक्षा कार्यालयको समन्वयको कमीका कारण समयमै तलबभत्ता पाउन नसकेको रघुगंगा गाउँपालिका– ३ को रघुगंगा माविका प्रधानाध्यापक रमेशसिङ ठकुरीले बताए ।

राज्य पुनःसंरचनासँगै शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकको तलबभत्ता, मसलन्द, छात्रावृत्ति, पाठ्यपुस्तक खरिदको बजेटसहित २३ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । स्थानीय तहले तलबभत्ता निकासा गर्न ढिलाइ गर्दा शिक्षक समस्यामा परेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन म्याग्दीका अध्यक्ष जयराम सुवेदीले बताए ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका शिक्षकले पहिलो चौमासिकको समेत पूरा तलब पाएका छैनन् । म्याग्दीका अन्य स्थानीय तहका शिक्षक कर्मचारीले समयमै तलबभत्ता पाए पनि बेनपा, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले दुई महिना ढिलाइ हुँदासमेत तलब उपलब्ध गराउन नसकेकाले आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनले शिक्षकको सरुवा र नियुक्तिमा चासो दिने जनप्रतिनिधिले समयमै तलब खुवाउन नसकेर लाचारी प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । बेनी नगरपालिकामा ५५४, रघुगंगामा २७८ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ३०२ गरी तीनवटा स्थानीय तहमा एक हजार १३४ जना शिक्षक कर्मचारी समयमै तलब पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् ।

स्थानीय तहको बेवास्ताका कारण हालसम्म मसलन्द खर्चका साथै आगामी आवको पाठ्यपुस्तक खरिद र छात्रवृत्ति वितरणका लागि अझै बजेट निकासा नभएको शिक्षकले बताएका छन् ।

रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण चापागार्इंले शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट नपठाएको, शिक्षा शाखा हेर्ने कर्मचारी नभएको र एकजना मात्र लेखापालले धेरै काम गर्न नभ्याएकाले शिक्षकको तलब भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताए ।

अपुग बजेट व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयमा पहल गरिने र केही दिनमै बजेट निकासा गर्ने तयारी भएको उनले बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष केशमाया मगरले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकको तलबभत्ताका लागि आवश्यक पर्नेभन्दा ३० प्रतिशत कम बजेट पठाएकाले थप बजेटका लागि मन्त्रालयसँग पहल गरेको बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस