काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट मास कम्युनिकेसन विषयका लागि आव्हान गरिएको प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ ।

माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोग लगाएत पदाधिकारीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै पहिलेको नतिजा तत्काल सार्वजनिक गरी हाल आव्हान गरिएको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो ।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगले २०७२ साल पुष २९ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा विज्ञापन नं ९/२०७२—७३ खुल्ला प्रतियोगिता अन्तर्गत मास कम्युनिकेसन बिषयका लागि उप–प्राध्यापक पदमा १ जनाको दर्खास्त आव्हान गरी २०७२ साल चैत्र २७ गते लिखित परिक्षा समेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा दुइ वर्षसम्म पनि लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन नगरी परीक्षा नष्ट पार्नेसम्म कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ताहरुको एक समुहले माघ १० गते रिट दायर गरेका थिए ।

सुप विश्वविद्यालयमा मौलाएको चरम नाताबाद, कृपावाद लगाएत अनियमित तवरबाट गरिने हरेक क्रियाकलापहरुलाइ तत्काल बन्द गरी विश्वविद्यालयका ऐन, कानून र नियमावली अनुशार नै कामकारवाही अगाडि बढ्नुपर्ने लगाएत विषयहरु उठाइएका छन् ।