२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । २०७४ मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका सम्पूर्ण उमेदवारलाई ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउन निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७२ को दफा ७२ उपदफा (४) अनुसार निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएका मितिले ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तोकेको समय भित्र निर्वाचन खर्च पेश नभएपछि आयोगले खर्च विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

खर्च विवरण नबुझाउने दल तथा उम्मेदवारलाई आयोगले कारबाही गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सम्वन्धित जिल्ला तथा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा पनि उमेद्वारले खर्च विवरण पेश गर्न सक्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभाका उमेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभाका उमेदवारले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस