२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऊर्जा दक्षता प्रवर्धनका निम्ति ५४ करोड बढी अनुदान

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय गणतन्त्र जर्मनीले तेस्रो चरणको ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई रु ५४ करोड ४५ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा आज ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र यहाँस्थित जर्मनीको प्राविधिक सहयोग नियोग (जिआइजेड) का देशीय निर्देशक इल्के फोस्टरले हस्ताक्षर गरे ।

सन् २०१० देखि उक्त कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको जर्मनीले नेपालको दिगो ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा निरन्तर आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आगामी तीन वर्षमा मुलुकको राष्ट्रिय ऊर्जा, दक्षता, कार्ययोजनाको प्रारुप तयारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा सुधार तथा चुहावट नियन्त्रण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्को पाठ्यक्रममा ऊर्जा दक्षतालाई समावेश गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका पूर्वाधारहरुमा ऊर्जा दक्षता प्रवर्धन उक्त कार्यक्रमले समेटेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको अगुवाइमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्युत् विकास विभाग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, नगर विकास कोष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस