काठमाडौं । रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएको एक महिना पुग्न लागेको छ। तर, तत्कालीन संसद्का विशिष्ट पदाधिकारीले संसद्ले सुविधाबापत उपलब्ध गराएको सवारीसाधन अझै फिर्ता गरेका छैनन्।

तत्कालीन सभामुख, उपसभामुख, समितिका सभापतिसमेत गरी सात जनाले सवारीसाधन अझै फिर्ता नगर्नुभएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ। कानुनतः पदबाट मुक्त भएको सात दिनभित्र सवारी फिर्ता गर्नुपर्छ। व्यवहारमा संसद् सचिवालयले १५ दिनसम्म समय दिँदै आएको छ। सचिवालयले सवारी फिर्ताका लागि विशिष्ट व्यक्तिको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले सुविधाका सवारीमध्ये धेरै फिर्ता भइसकेको र केही फिर्ता हुन बाँकी रहेको बताए।

गौतमले भने, ‘केही सवारी फिर्ता हुन बाँकी छन्। हामीले व्यावहारिकताका आधारमा १५ दिनसम्म समय दिएका छौँ। सवारी फिर्ताका लागि ध्यानाकर्षण पनि गरेका छौँ। पूर्वपदाधिकारीका हैसियतले उहाँहरूले पाउने बाहेकका अन्य सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ।’

उपसभामुख गङ्गाप्रसाद यादवले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। उनको सचिवालयले प्रयोगमा ल्याएका गाडी भने फिर्ता भइसकेका छन्। सवारी फिर्ता नगर्नेमा तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती पनि छिन्।

सभामुखको पदीय हैसियतामा पाएको झन्डावाल गाडीसमेत उनले फिर्ता गरेकी छैनन्। घर्ती नेकपा (माओवादी केन्द्र) र यादव एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन्। कांग्रेसका तर्फबाट संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति सभापति रहेका भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन्।

आङ्देम्बे प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाँचथरबाट उम्मेदवार छन्। संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै चुनावमा केन्द्रित भएका पूर्वपदाधिकारीहरूले गाडी फिर्ताका लागि चासो नदेखाएका हुन्। गाडी फिर्ता नगर्नेमा हाल आपूर्ति राज्यमन्त्रीसमेत रहेका संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठ पनि छन्। श्रेष्ठ तत्कालीन राप्रपाका तर्फबाट सभापति थिए।

राप्रपाकै संसदीय दलकी सचेतक कुन्तीकुमारी शाहीले पनि गाडी फिर्ता गरेकी छैनन्। शाही हाल सहरी विकास राज्यमन्त्रीसमेत छिन्। माओवादी केन्द्रकी सचेतक सीता नेपालीले पनि गाडी फिर्ता गरेकी छैनन्। सचेतकको हैसियतमा उनले सचिवालयको सुविधा पाएकी हुन्। उनी माओवादीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेदवार छिन्।

यस्तै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। चौधरीको पार्टी संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै कांग्रेसमा विलय भइसकेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिका तत्कालीन सभापति कुलबहादुर गुरुङ, विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारी, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, सङ्घीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक शिवजी यादव लगायतले तोकिएकै समयमा सवारी फिर्ता गरेका थिए।

अन्य पदाधिकारीले पनि सवारी केही ढिला गरी फिर्ता गरे पनि सभामुख, उपसभामुखकै सवारी भने फिर्ता भएको छैन। गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।