काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन गर्न छुट्टै ऐनको माग गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार र कार्य क्षेत्रलाई स्पष्ट नगरेकाले उनीहरूले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुस गरेका हुन् ।
देशभरबाट काठमाडौँमा जम्मा भएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको भेलाले व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको स्थानीय सरकार ऐनले जिम्ला समन्वय समितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसको छ । ऐनले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच कुनै विवाद भएमा विवादको समाधानका लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यसैगरी विकास निर्माणको काममा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्र विकास निर्माणका कार्य प्रभावकारी बनाउन वार्षिक रूपमा समीक्षा गरी प्रतिवेदन प्रदेश र केन्द्रीय संसद्लाई प्रदान गर्ने र जिल्लाका लागि आवश्यक बजेट केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले अहिले स्थानीय सरकार ऐनले समन्वय समितिको अधिकार र कर्तव्यलाई स्पष्ट नगरेकाले समन्वय समिति सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको माग गरेको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
