काठमाडौं । सरकारले संविधानअनुसार थप गरिएका नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्ला र रुकुमको पश्चिम भाग जिल्लामा १०/१० वटा सरकारी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुवै जिल्लाका २० वटा कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणको गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

सरकारले नयाँ जिल्ला भएकाले ती दुवै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले संविधानअनुसार नयाँ जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्न १०/१० वटा सरकारी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । निर्णयअनुसार ती कार्यालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना प्रक्रिया थालिएको उनले बताए ।

रुकुम र नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरी दुई/दुई वटा जिल्ला बनाइएको थियो, जसअनुसार थप भएका नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र रुकुमको पश्चिम भागमा छुट्टै सरकारी कार्यालय नभएकाले ती जिल्लामा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित भएको थियो । सामान्यले सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न ती कार्यालयका तालुक निकायका रूपमा रहेका केन्द्रीय निकायलाई दुई दिनभित्र कार्यालयको आवश्यक संगठन संरचना दरबन्दी यकिन गरी सामान्यमा पठाइदिन मंगलबार नै पत्राचार गरेको छ ।

जसअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दरबन्दी र संगठन संरचना गृह मन्त्रालयले सामान्यलाई दुई दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिको, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको, निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दीसम्बन्धी विवरण सामान्यमा पठाउनु पर्नेछ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ