२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय विकासले काट्यो सामान्यलाई पत्रः सुगम हेरेर कर्मचारी सरुवा नगर्नुस्

अ+ अ-

काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुगम स्थानीय तहमा मात्रै छानी–छानी कर्मचारी पठाएको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले शुक्रबार सामान्य प्रशासनलाई पत्र लेख्दै आइन्दा गाउँपालिका र नवगठित नगरपालिकालाई केन्द्रित गरेर कर्मचारी सरुवा गर्न आग्रह गरेको छ। निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन पनि उसले ध्यानाकृष्ट गराएको छ।

सामान्यले बिहीबार मात्रै नायब सुब्बा ६ सय ३२ जना र खरिदार ३ सय ५५ गरी ९ सय ८७ कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाएको थियो। सामान्यले कर्मचारी पठाउँदा विभेदपूर्ण नीति अपनाएको, आधाभन्दा बढीलाई विभिन्न निकायमा तोकेरै पठाएको र केहीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भनेर पठाएको हो। दोहोरो मापदण्ड अपनाएर कर्मचारी पठाएकाले उनीहरूलाई स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्न कठिन भएको स्थानीय विकासले जनाएको छ।

स्थानीय विकासका अनुसार अहिले महानगर, उपमहानगरलगायत २०७२ सालअघि स्थापना भएका नगरपालिकामा कामै रोकिने गरी कर्मचारी अभाव छैन। तर, हालै गठन भएका गाउँपालिका र नगरपालिकामा सामान्य कार्य अगाडि बढाउन पनि कर्मचारी छैनन्। कर्मचारी नहुँदा गाउँपालिका र नवगठित नगरपालिकामा काम अवरुद्ध छ। पुराना नगरपालिकालाई केन्द्रित गरी कर्मचारी सरुवा गरिदिएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालय सामान्यसँग रुष्ट बनेको हो। स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा गर्दा निश्चित मापदण्ड र आधार बनाउन जरुरी रहेको बताए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस