काठमाडौं । अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीको सांगठनिक संरचना र पदावधि नेपाली सेनाको ‘मोडालिटी’ मा लैजाने गृहकार्य सुरु भएको छ। गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षबाट तीन वर्षमा झार्ने र एआईजीदेखि एसपीसम्मको पदावधिसमेत हेरफेर गरी सेनाको ढाँचामा लैजाने गृहकार्य थालेको स्रोतले बताएको छ।

गृह मन्त्रालयमा यतिबेला संघीय संरचनामा सशस्त्र प्रहरीको सांगठनिक भूमिका र पदावधिबारे छलफल तीव्र भएको छ । तीनवटै सुरक्षा निकायमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा दुवै सकारात्मक देखिएपछि प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका महानिरीक्षकको पदावधिसमेत एक वर्ष घटाएर तीन वर्ष बनाउने तयारी भएको हो।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआईजीदेखि तल्लो तहका अधिकृतको सेवा अवधि अहिलेकै कायम राख्ने तर सशस्त्र प्रहरी बलको चरित्र र कार्य जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै एआईजीदेखि एसपीसम्मका अधिकृतको सेवा अवधि तोकी सैनिक मोडेलअनुसार बनाउने तयारी भइरहेको छ।

सेना र प्रहरीले सातवटै प्रदेशमा प्रमुख खटाइसकेका छन् भने गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संघीय संरचनाबारे संगठनको राय गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको स्रोतले बताएको छ।

तर, सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ संघीय संरचनामा कुन मोडालिटीमा लैजाने भन्नेबारे निर्णयात्मक केही प्रगति भएको छैन। सशस्त्र प्रहरीले संघीयतामा सशस्त्रको संरचना र सेवा अवधिबारे मातहतलाई सैनिक मोडालिटी समेटिएको लिखित प्रस्ताव सर्कुलर गरेको स्रोतले बताएको छ।

पदावधि तोकिए आईजी र एआईजीहरू फरक ब्याजका हुने, जसले संगठनमा चेन अफ कमान्ड र अनुशासनमा सहजता आउनुका साथै एक-अर्काप्रतिको सम्मान बढ्नेछ। अहिले प्रहरी संगठनमा एआईजी र आईजी एकै ब्याजको हुने गरेको र त्यसले चेन अफ कमान्ड र अनुशासन कायम गर्नसमेत कठिन भएकाले संगठनमा नराम्रो असर पुर्‍याइरहेका गृह मन्त्रालयको ठम्याइ छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।