सरकारले बेवास्ता गरेको जनप्रतिनिधिको आरोप « प्रशासन
Logo १४ असार २०७९, मंगलबार
   

सरकारले बेवास्ता गरेको जनप्रतिनिधिको आरोप


२६ भाद्र २०७४, सोमबार


काठमाडौं । दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिले सरकारले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा विकास-निर्माणका काम ठप्प भएको र चार महिनादेखि बिनातलब काम गर्नुपरेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारको राज्यव्यवस्था कल्पना गरिए पनि हालसम्म प्रदेश संरचना बनिसकेको छैन । संघको रूपमा केन्द्रीय सरकार छ भने स्थानीय निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकार गठन भइसकेको छ तर केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन।  

स्थानीय तहले सरकारले आवश्यक कानुन नबनाएको, बजेट विनियोजन र बाँडफाँटको मोडालिटी दिन नसक्दा झनै अन्योल भएको, परिपत्रमार्फत स्थानीय तहको अधिकार संकुचन गर्न खोजेको, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको र अनावश्यक हस्तक्षेप गरी संविधानको मर्मविपरीत काम गर्न थालेको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले विकास-निर्माणका काममा सरकारले सहयोग गरिरहेको भए पनि पारि श्रमिकका सम्बन्धमा ढिलाइ भएको स्वीकारे । सचिव थपलियाले स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन समयमै बन्न नसक्दा धेरै समस्या आइरहेको बताए । संविधानको मर्मअनुसारै आफूहरू स्थानीय सरकारसँग सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको जनाए । जनप्रतिनिधिले पाउने अधिकतम पारि श्रमिकको सिलिङ तोकिदिने र सोहीभित्रै रहेर उनीहरू आफैँले आफ्नो क्षमताअनुसार पारि श्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार दिने गरी कार्य अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने जिम्मेवारी प्रदेशसभा गठन नभएको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारलाई नै दिइएको छ । तर केन्द्र सरकार उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेको आरोप जनप्रतिनिधिको छ । तीन दिनअघि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भेटिएका बुटवल उपमहानगरका मेयर शिवराज सुवेदीले स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिरहेको बताए । सचिव थपलियासँग गुनासो राख्दै उनले स्थानीय तहका हक-अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गरे । सुवेदीले विकास निर्माणका काम कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा केन्द्रले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न नसकेको बताए । उनले विभिन्न वडा कार्यालयको भवन अभावमा सहज किसिमले सेवा दिन नसकिएकाले केन्द्रमा बजेट माग्न आएको जानकारी दिए ।

ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहनकुमार श्रेष्ठ पनि नगरपरिषद् बैठक आउनै लाग्दा कार्यकारी अधिकृत आफूलाई थाहै नदिई सरुवा मिलाएर काठमाडौं आएको भन्दै सचिव थपलियासँग गुनासो गर्दै थिए । ‘सचिवज्यू, परिषद् बैठक आउन लागिसक्यो, कार्यकारी अधिकृत छैनन्, छिटो पठाइदिनुपर्‍यो’, उनको गुनासो थियो ।

भैरहवाको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद अधिकारीले जनप्रतिनिधिको पारि श्रमिक, विकास-निर्माणलगायतमा केन्द्र सरकारले असहयोग गरिरहेको गुनासो गरे । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहराले केन्द्र सरकारको असहयोगका कारण योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताए । ‘समस्या लिएर धेरैपटक केन्द्रमा गयौं तर विभिन्न बहाना गर्दै फर्काउने गरिएको छ’, उनले भने । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले केन्द्र सरकार पुरानै सोच र शैलीमा सञ्चालन भइरहेकाले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न निकै कठिन भइरहेको बताए । संविधानअनुसार स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने ऐन-कानुनसमेत केन्द्रीय सरकारले बनाउन नसकेको, बरु उल्टै स्थानीय तहका हक-अधिकार नियन्त्रण गर्न खोजिएको गुनासो गरे । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस