२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै मिडियामा लागू हुन्छः सञ्चार मन्त्री बस्नेत

अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई आज सम्मान तथा बधाई ज्ञापन गर्दै मन्त्री बस्नेतले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले ‘मिडिया हाउस’लाई सहयोग गर्ने बताए ।

“श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेर मिडिया हाउसले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र मन्त्रालयले पनि ती मिडिया हाउसलाई सहयोग गर्नुपर्छ”, मन्त्री बस्नेतले भने । मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए÷नभएको बारे न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले अनुगमन गरिरहेको छ ।

मन्त्री बस्नेतले महासङ्घका संस्थापक सभापतिसमेत रहनुभएका सन्त नेता स्व कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जतिसक्दो चाँडो बनाउने पनि जानकारी दिए ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बस्नेतले संविधान कार्यान्वयनसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनेतर्फ मिडियाको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए ।

सञ्चार राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टले लोकतन्त्रलाई बचाउँदै संस्थागत विकास गर्न सञ्चारजगत्को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ भने ।

महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्त पत्र, भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताका कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बताए ।

त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाले समेत आज महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई सम्मान तथा बधाई ज्ञापन गरेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस