२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रुकुममा गत आवमा ९५ प्रतिशत रकम खर्च

अ+ अ-

रुकुम । जिल्ला समन्वय समिति, रुकुमले गत आव २०७३/०७४ मा ९५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको बताएको छ । समन्वय समितिमा प्राप्त भएको जम्मा रु ८४ करोड ४२ लाख ९९ हजार मध्ये रु ८० करोड ७९ लाख ६१ हजार खर्च गर्न सफल भएको जिल्ला समन्वय समितिले बताएको छ ।

जिल्लामा भौतिक प्रगति पनि ९५ प्रतिशत नै भएको स्थानीय विकास अधिकारी नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिए । गत आवमा समन्वय समितिमार्फत काम हुन नसकेर तीन करोड ६३ लाख ३७ हजार फिर्ता गएको उनले बताए जसमा पूँजीगततर्फको दुई करोड ५७ लाख ६८ हजार र चालुतर्फको एक करोड पाँच लाख ६८ हजार फिर्ता गएको बताएको छ ।

जिल्लामा सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चलानमा निकै समस्या हुने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलको भागबण्डाका आधारमा योजना छनोट हुने भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चुनौती रहेकाले सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र विकास कै रकम फ्रिज भएको स्थानीय विकास अधिकारी रानाको भनाइ छ ।

जिल्लामा आएको रकमलाई कार्यान्वयन गरेर विकास निर्माणको कामलाई पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सबैको भएकाले आगामी दिनमा यहाँको विकासका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्न आग्रह गरे । विकास निर्माणको कार्यलाई पूरा गर्न एउटा निकाय वा व्यक्ति कसैले पनि गर्न नसक्ने भएकाले सबैको एकता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो ।

गत आवमा यहाँ सबैभन्दा बढी रकम सडक निर्माणमा खर्च भएको बताइएको छ । जिल्लामा सञ्चालन भएका ठूला आठ सडक आयोजनाको काम अपेक्षा अनुसारको हुन नसकेको कारण पनि बढी रकम फ्रिज भएको जिल्ला समन्वय समितिको भनाइ छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस