२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

द्वन्द्वपीडितलाई साढे चार करोड राहत वितरण

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीका द्वन्द्वपीडितलाई साढे चार करोडभन्दा बढी राहत रकम वितरण गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दशवर्षे द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता भएकाको आफन्त र विस्थापित भएकालाई राहत तथा अङ्गभङ्ग भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ताबापत रु चार करोड ६५ लाख २१ हजार वितरण गरिएको हो ।

यसअघि विभिन्न चरणमा रु पाँच लाख राहत रकम बुझेका द्वन्द्वपीडितलाई यसपालि एकमुष्ट पाँच लाख थप गरेर १० लाख पु¥याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

यसैगरी, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि डेढदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँ थप रकम दिएर रु १० दश लाखको राहत प्याकेज पूरा गरिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको एक दशकपछि द्वन्द्वपीडितले विभिन्न चरणमा पूरा राहत रकम पाएका हुन् । ८९ लाई पाँच–पाँच लाख, चारलाई एक लाख ५० हजार र एकजनाको आफन्तलाई रु दुई लाख ५० हजार वितरण गरिएको छ ।

स्थानीय शान्ति समिति र प्रशासनको सिफारिसअनुसार द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका २९ जनाको नाममा रु २५ हजारका दरले बजेट आए पनि २१ जनाले मात्र रकम बुझेका छन् । चारजना विस्थापितले यसअघि नै राहत पाइसकेका थिए । बेपत्ताको सूचीमा रहेका बरञ्जाका भीमप्रसाद भट्टचनका आफन्त कोही पनि सम्पर्कमा नआएपछि वितरण हुन सकेन ।

यसैगरी, द्वन्द्वकालमा अङ्गभङ्ग भएका एक जनाले मासिक १२ हजार ४०० र चार जनाले छ हजार २०० का दरले जीवन निर्वाह भत्ता पाएका छन् । द्वन्द्वकालमा अभिभावक गुमाएका १८ वर्षमुनिका तीन जनाले मासिक पाँच हजारका दरले पूरै वर्ष र पछि सिफारिस भएका एक जनाले चार महिनाको सहयोग पाएका छन् । सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिएको प्रशासनका लेखापाल विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस