१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फिनल्याण्ड सरकारद्वारा दुई अर्ब ३६ करोड अनुदान

अ+ अ-

काठमाडौँ । फिनल्याण्ड सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब ३६ करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

आधारभूत प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा सुधार, शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि र समानता प्रवद्र्धन गर्न आगामी छ वर्षका लागि नेपाल सरकारलाई फिनल्याण्डले उक्त रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत योर्मा सुभान्तोले हस्ताक्षर गरे ।

त्यस अवसरमा सहसचिव अर्यालले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका साथै शैक्षिक उन्नयनमा गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।

राजदूत योर्माले नेपालको विकास प्रयासमा फिनल्याण्डले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शिक्षाको सुधारबाट नेपालको प्रगति र समृद्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस