सरकारले सङ्घीय वित्त संरचनालाई सुदृढ र सबल बनाउँदै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सङ्घीय राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ। व्यवस्थापिका–संसद्मा आव २०७४-०७५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सङ्घीय वित्त सुदृढीकरणका लागि सङ्घीय राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार वित्तीय स्रोतको निश्चित हिस्सा आत्मनिर्भर ढङ्गले जुटाउन सक्ने गरी राजस्वको दायरा विकास गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गरी राजस्व प्रशासनका सङ्गठनात्मक संरचना सङ्घीयता अनुकूल बनाइने नीति सरकारले लिएको छ। राजस्व प्रशासनको संरचनात्मक सुधारका लागि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिनेछ।
नीतिगत तथा प्रणालीमा सुधारतर्फ आम स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मदिराजन्य र सूर्तिजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्कको दरमा सामान्य वृद्धि गर्नेबाहेक अन्य करमा परिवर्तन नगरेको अर्थमन्त्री महराले बताए।
संशोधित क्योटो अभिसन्धिअनुरुप भन्सार कानुनमा सामयिक सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्ने योजना लिएको सरकारले पाँचौँ चरणको भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण कार्ययोजना तथा आन्तरिक राजस्व विभागको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन कार्यान्वयन गरिने
राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन तथा कार्यविधिलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र परिमार्जन गरी इलेक्ट्रोनिक व्यापारलाई नियमन तथा सहजीकरण गर्न आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा गरिनेछ।
नेपालसँग आर्थिक कारोबार बढी र लगानी एवम् प्रविधि निर्यात गर्ने सम्भावना भएका देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ। मदिरा एवम् चुरोटको बिक्री वितरण, नियमन र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्रममा हुण्डी, ‘इलेक्ट्रोनिक करेन्सी’ तथा ‘बिट क्वाइन्स’को माध्यमबाट हुने गरेको विदेशी रकम अपचलन नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्रक्रियागत सुधारअन्तर्गत हाल कर प्रयोजनका लािग प्रयोग हुँदै आएको व्यावसायिक सङ्केत नम्बरलाई परिमार्जन गरी भन्सारमा प्रयोग भइरहेको ‘हार्मोनाइज्ड’ पद्धतिमा आधारित वस्तु वर्गीकरण सङ्केतसँग तादात्म्य हुने गरी नयाँ व्यावसायिक सङ्केत नम्बर यसै आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति बजेटले लिएको छ।
करदातालाई कर दाखिला गर्न सहज बनाउन हाल राजस्व सङ्कलन गर्दै आएका बैंकहरुको जुनसुकै शाखाबाट विद्युतीय माध्यमबाट कर दाखिला गर्न सक्ने प्रणाली लागू गरिने, कर प्रणालीको प्रक्रियगत सरलीकरणका लागि प्रशासनिक, कानुनी तथा प्रविधिक विषयमा एकरुपता र स्पष्टता हुने गरी सुधार गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ।
नेपाल पनि विश्व भन्सार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले सो सङ्गठनबाट विकसित र प्रवद्र्धित मालवस्तुको वर्गीकरण तथा सङ्केतीकरण, २०१७ लाई यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
भन्सार स्वचालन प्रणालीलाई वेबमा आधारित बनाउँदै लगिनुका साथै यसका लागि भन्सारको स्वचालित सूचना प्रणाली (आसिकुडा वल्र्ड) लाई क्रमशः सबै भन्सार कार्यालयमा विस्तार गरिनेछ।
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि पैठारीकर्ता तथा निकासीकर्ताले आयात निर्यात सङ्केत नम्बर प्राप्त गरेर मात्र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निकासी पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
करको दर बढाउनुभन्दा करको दायरा विस्तारलाई प्राथमिकता दिई करधारकलाई थप फराकिलो बनाउँदै लगिनेछ। आयआर्जन र व्यवसाय गर्ने चिकित्सक, इन्जिनियर, वकिल, सल्लाहकार, कलाकार, खेलाडी, विभिन्न शिक्षण संस्थामा प्राध्यापन गर्ने व्यक्तिलगायत सबैललाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई थप करदातालाई करको दायरामा ल्याइनेछ।
करदाता शिक्षाअन्तर्गत करदाता तथा आम नागरिकका लागि सूचनामूलक एवम् सचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ।
करका बारेमा जानकारी दिन माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा नेपालको कर प्रणालीसम्बन्धी विषय समावेश गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ भने कर प्रशासनको क्षमता विकास र प्रणाली सुधारका माध्यमबाट राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि गर्दै लगिने र यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र मातहत विभागबीच एकीकृत सूचना सञ्जाल विकास गरी सूचना आदान प्रदानको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
