कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
सम्मान तथा पुरस्कृत गर्नु नराम्रो होइन, तर यसमा निश्पक्षता र योग्यताको मुल्याँकन सही नभइ दिँदा अर्थात मापदण्ड विवेकपूर्ण र स्पष्ट नहुँदा कतिका लागि त्यो अपमान भइदिन्छ। यस्तै देखिएको छ यस पटकको गणतन्त्र दिवसमा पनि ।
गणतन्त्र दिवस २०७४ को अवसर पारेर सरकारले ५१४ जनालाई विभिन्न पदकबाट सम्मान गर्ने निर्णय गर्यो । पद र पुरस्कारका लागि मात्रै दौडधुप गर्ने धुपौरेहरुकै पोल्टामा पर्यो यस पटकको सम्मान पनि । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री देखि उच्च सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारी नै पद तथा सम्मानको अग्रपंक्तिमा देखिए ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई दिएकै पदक सुप्रबल जनसेवा श्रीबाट कामचलाउ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकास दाहाललाई पनि सम्मान गर्ने निर्णयको सामाजिक संजालमा निकै आलोचना भयो । सुप्रबल जनसेवा श्री पदक पाउने १२० जनाको सूचीमा प्रकास दाहाल १०९ औं नम्बरमा छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत प्रधानमन्त्री पुत्र दाहाललाइ चितवनका समाजसेवी भनिएको छ ।
आलोचना नहोस् पो कसरी देश अध्यारोमा राखेर लुट मच्चाउन पल्केका ब्वासाहरुको ठूलै संजाल तोड्दै उज्यालो छर्ने कुलमान घिसिंङलाई र चाहिँदो नचाहिदो काम गरेकै कारण बेला बेलामा आलोचित हुँदै आएका प्रचण्ड पुत्रलाई एउटै सम्मान र पुरस्कारबाट सम्मानित हुने भएपछि आलोचना त हुने नै भयो । लोकलाजै पचाएर सार्वजनिक समारोहबाटै लल्जालाई नै लज्जास्पद गराउने गरी यस्तो कार्य गर्न किन सरम नलागेको होला ?
प्रचण्ड पुत्र प्रकासलाई चितवनको समाजसेवी भनेर सम्मानका लागि सिफारिस गरियो, सबैलाई थाहा छ प्रकासको सामाजिक योगदान कति छ ? पुरस्कृत हुने गरी उनले गरेको समाजसेवा के हो ? उसो भए जसले कहिल्यै लाभको पद धारणा गरेनन्, तर निरन्तर सेवा भावमा समर्पित भइरहे, उनिहरु के हुन् त ? धुर्मुस सुन्तली, जसले यस पटकको महाभुकम्पमा राज्यको भन्दा धेरै र गतिलो उदाहरणीय काम गरे र उनको अभियान अझै जारी छ, तर सम्मानमा उनिहरुको नाम कतै देखिदैन, राज्यले समाजसेवाको नाममा गरेको यो भन्दा ठूलो बेइज्जत अरु के होला र !
वर्षौ देखिको अन्धकारको चुंगुलबाट उकास्ने कुलमानको योगदानसंग प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कायरत पुत्र प्रकास दाहाललाई दाज्नु र सिँगो राज्यले एउटा वस्तीसम्म निर्माण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा तीन ठाउँमा एकिकृत वस्ती निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेका धुर्मुस सुन्तलीको नाम कहिँ कतै नहुनु राज्यका लागि यो भन्दा लज्जास्पद अरु के हुन सक्छ र !
अन्तमा, विवेक प्रयोग गर्न र मुल्याँकन गर्न नसक्नेले महान कार्य गर्नेलाई अपमान गर्ने अधिकार पनि हुँदैन ।
