२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चको फैसलाले संसद्को विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर

अ+ अ-

काठमाडौँ। सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी) केन्द्रको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन दिएको आदेशपछि आज साँझ सिंहदरबारमा बसेको बैठकले जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था व्यवस्थापिका–संसद्माथि हस्तक्षेप गरेर जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्चले पटक–पटक व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको भन्दै बैठकले आपत्तिसमेत व्यक्त गरेको छ । बैठकबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले सर्वोच्चले कार्यपालिकालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका काम गर्न नदिएको बैठकले विश्लेषण गरेको बताएकी छिन् ।

“जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसद्को क्षेत्राधिकार मिचेर सर्वोच्चले फैसला गरेको छ, यसले संविधानको मूल्यमान्यताको धज्जी उडाएको छ, निर्वाचनको ढोकैमा आएर प्रतिगमनकारी शक्तिहरु पनि सलवलाइरहेको परिस्थितिमा यो फैसला आउनु आपत्तिजनक विषय हो,”–उनले भनिन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरु सहभागी थिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस