१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले भन्यो-निर्वाचनको बीचमा बजेट नल्याउ

अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगको शनिबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको छ –“एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणका निर्वाचनका बीच सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नहुने भएकोले सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने ।”

निर्वाचन आयोगले २०७३ फागुन १८ गतेदेखि लागु हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको छ भने सो आचारसंहिता दोस्रो चरणको निर्वाचन अवधिभर समेत यथावत कायम रहने हुँदा दुवै निर्वाचनको बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचार संहिचा अनुकूल नहुने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सरकारको गरेको निर्णय अनुशार यही बैशाख ३१ गते पहिलो र जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा भइ निर्वाचनका कार्यक्रमहहरु समेत सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस