२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको मिति बैशाख १८ मा सारिने

अ+ अ-

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा सरकार, संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन र निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुवीच संयुक्त छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आब्हान गर्नुभएको बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको राजनीतिक तथा प्राविधिक तयारीबारे कुराकानी भएको थियो । बैठकमा निर्वाचन आयोगको काम र तयारी पनि प्रभावित नहुने र दर्ता प्रक्रियामा छुटेका दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा समावेश गर्ने विधिका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको थियो ।

बैठकले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको मिति बैशाख १६ गतेलाई बैशाख १८ मा सार्ने, निर्वाचन आयोगको आफ्नो अन्य तयारीलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ

बैठकले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको मिति बैशाख १६ गतेलाई बैशाख १८ मा सार्ने, निर्वाचन आयोगको आफ्नो अन्य तयारीलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि दल दर्ताको व्यवस्था गर्ने तर तत्काल कानून संशोधन सम्भव नभएकाले नयाँ चुनाव चिन्ह र मत पत्र छापेर निर्वाचन गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने भएकाले चुनाव चिन्हसम्बन्धि व्यवस्था निर्वाचन आयोगले तोकेबमोजिम हुने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाले निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने भएकाले बजेटलाई केही समय पर सार्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो । सोमबारको बैठकसँगै निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अन्यौल हटेको प्रमूख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।
आयोगसँगको छलफलपूर्व सरकार र संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच कुराकानी भएको थियो । सरकार र गठबन्धन बीचको बैठकले संविधान संशोधन र निर्वाचनबारे गरिएको सहमति महत्वपूर्ण भएको निष्कर्ष निकाल्दै केही दिन भित्रै राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाएर हस्ताक्षर गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस