१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चिया क्षेत्रमा सरकारले चासो नदिएको उद्यमीको गुनासो

अ+ अ-

इलाम । इलामका चिया उद्यमीले चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले चिया क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको र अर्यानिक चियालाई बाहिर निर्यात गर्दा समेत उचित मूल्य नपाइएको गुनासो गरेका हुन् ।

“हामीले राम्रो र गुणस्तरीय चिया उत्पादन गरे पनि सही मूल्याङ्कन गरिएन” फिक्कलस्थित गोर्खा टिस्टेटका प्रबन्धक उदय चापागाईले भने “पटकपटक सरकारलाई चियाको उचित मूल्य तोक्न आग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएन ।” चापागाईले जिल्लामा आफूहरूले अर्यानिक चिया उत्पादन गरे पनि अन्य चियाकै मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

किसानको हरियो पत्तीलाई उचित मूल्य दिएर चिया निर्यातमा सरकारले चासो व्यक्त गरेर किसान र उद्योगीको हकमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्यानिक प्रमाणीकरण भएका उद्योगलाई विदेश निर्यात गरेबापत दिइने दुईदेखि चार प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम चिया ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै इलाम साँखेजुङस्थित हिमालयन साङ्ग्रिला चिया उद्योगका सञ्चालक रामचन्द्र (आरसी) नेपालले सरकारले चिया क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण बहुसङ्ख्यक किसान कम मूल्यमा हरियो पत्ती बेच्न बाध्य भइरहेको बताए । “किसानले उत्पादन गरेको चियाको उचित मूल्य हुनुपर्छ” उनले भने “किसान तथा उद्यमीले चिया खेती गर्छन् तर त्यसको बजार भने सीमित मात्र भएकाले मूल्य कम पाउँछन् ।”


केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द दाहाल किसानले राम्रो र गुणस्तरीय चिया उत्पादन गरेमा उचित मूल्य पाउन सक्ने बताउछन् ।


उद्यमी नेपालले सरकारले भारतमुखी बजारभन्दा पनि अन्य देशमा चिया बेच्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए । सरकारले अर्यानिक चियालाई भन्सार छुट गर्नुपर्ने, उद्योगलाई विद्युत् भार कटौतीमुक्त गर्नुपर्ने जस्ता कार्य गरेको खण्डमा मात्र चिया क्षेत्र विकास भएर जाने चिया उद्यमीको भनाइ छ ।

उहाँको उद्योग गोर्खा टि–स्टेटमा अर्यानिक चिया उत्पादनमा प्रमाणित भएका ६०० किसान र ३०० किसान उत्पादनलाई अर्यानिक प्रमाणीकरण गराउने प्रक्रियामा छन् ।

केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द दाहाल किसानले राम्रो र गुणस्तरीय चिया उत्पादन गरेमा उचित मूल्य पाउन सक्ने बताउछन् । “राम्रो र गुणस्तरीय चिया उत्पादन गरे अहिले पनि चियाको बजार राम्रो छ । किसान–उद्योगीले उत्पादनको गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिँदा कम मूल्य मात्र पाएका हुन् ।”

देशमा निजी क्षेत्रका उद्योग धेरै भएका कारण पनि सरकारले चियाको उचित मूल्य तोक्न नसकेको दाहालको भनाइ छ । “चिया उद्योग बढीजसो निजी लगानीमा चलेका छन् । उनीहरुले हरियो पत्तीको मूल्य किसानलाई कति दिन सक्छन् भन्ने थाहा नपाउँदा पनि सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको हुनसक्छ” उनले भने । इलाममा ३० हजार हाराहारी साना ठूला चिया किसान रहेको र गत वर्ष ६५ लाख किलोग्राम चिया उत्पादन भएको केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घले जनाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस