कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेश स्वीकृत गरेसँगै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारी भइरहेको छ । सोमबार अबेर गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएसँगै मंगलबार दिनभरीजसो लगाएर भाषागतलगायत अन्य केही नमिलेका बुँदाहरूसमेत मिलाउने काम सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, कानूनमन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री र कानुन सचिवले सही गरेर बुधवार साँझसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको उच्च स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । बिहीबार राष्ट्रपति स्वदेश फर्किएसँगै सम्भवतः शुक्रवारसम्ममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भई कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशितका लागि पठाउने छ । अध्यादेशको उक्त प्रक्रियासँगै राजपत्रमा प्रकाशित भएको तीनदेखि पाँच दिन भित्रमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरु हुँदैछ ।
राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण हुनसक्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि एक दुई दिन पर्खेरै भएपनि राष्ट्रपतिबाटै प्रमाणीकरण गर्ने भनेर फर्किउन्जेलसम्म पर्खिने भन्ने कुरा भएको छ स्रोतले बतायो ।
विश्वस्त स्रोतका अनुशार कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कर्मचारी समायोजन भई छाड्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ‘समायोजन पुरा गर्छ । पहिलोकोले गर्दैनथ्यो,’ स्रोतले भन्यो –‘यस अघिको सिकाई र थप छलफलले यो प्रक्रिया टुंग्याउछ भन्ने नै अहिलेसम्मको विश्वास हो ।’
संसदबाटै पारित भएको ऐनले नै गर्न नसकेको समायोजन प्रक्रिया अध्यादेश आउने बित्तिकै कसरी टुंगिन्छ भन्ने विश्वस्त आधार के त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले यसरी आधारहरू बताएका छन् ।
पहिलो आधार कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को र कर्मचारी समायोजन विधेयक(अहिले)को परिभाषा नै फरक छ । पहिले समायोजन भन्नाले केन्द्रले खटाउने र त्यसरी खटाएको कर्मचारी संघमा आउन पनि सक्ने थियो । ‘केन्द्रमा पनि दायित्व र जिम्मेवारी रहने भन्ने थियो भने अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै स्पष्टरुपमा तयार गरेको छ ।’
‘तीनवटा सेवाको पृथक् बन्दोबस्तसहित पठाइँदै छ’ – ‘त्यही नै वृत्ति विकास हुन्छ । त्यही उत्तर दायित्व हुन्छ र त्यहीबाट कम्प्लिट गर्छ ।’
दोस्रो आधार पहिलेको ऐनमा स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने र स्थानीय तथा प्रदेशबाट संघमा बढुवा भएर आउन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो अर्थात् खटाइरहन सक्ने भनेर अस्थिरता थियो तर अहिले स्वैच्छिक अवकाश छैन, एकैचोटी समायोजन गरेर टुङ्ग्याउने भन्ने छ ।
संविधानले उल्लेख गरेको कुरामा प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ रहेको छ । ‘संविधानले समायोजन गर भनेको छ, स्वैच्छिक अवकाशको बारेमा बोलेको छैन’- उनले भने ।
तेस्रो आधार पहिले इन्सेन्टिभको कुरा थिएन तर अहिलेको विधेयकमा स्पष्टरुपमा इन्सेन्टिभबारे उल्लेख गरिएको छ । एउटा सेवाबाट अर्को सेवा समूहमा जाँदा कर्मचारीले चुकाएको मूल्यलाई सम्मान गर्दै इन्सेन्टिभ प्याकेज थप गरिएको छ । जसले कर्मचारीलाई खुसी नै बनाएर पठाउन खोजेको उनको तर्क छ ।
चौथो आधार कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा केन्द्रमा कायम रहेको श्रेणीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा मिलान गर्दा के हुने भन्ने स्पष्टता थिएन तर कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले खुलाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह तहगत प्रणालीमा हुने र केन्द्र श्रेणीगत हुने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । शाखा अधिकृत सातौँ हुन्छ । प्रदेशको सातौँ र आठौँ तहको कर्मचारीले संघमा उपसचिवमा प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यसले हिजोको केन्द्रबाट पठाएको कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीको को सिनियर जुनियर भन्ने समस्या समाधान गर्ने उनको तर्क छ ।
पाँचौँ आधार ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ को कार्यान्वयनका लागि नियमावली आउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको थियो भने कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि थप नियमावली ल्याइरहनु पर्दैन । राजपत्रमा प्रकाशित हुने बित्तिकै कार्यान्वयनको चरणमा जाने भएकोले प्रक्रिया छिटो शुरुभई सोहीअनुसार समायोजन चाँडो टुंगिन सक्ने उनको तर्क छ ।
छैटौँ आधार कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा एकीकृत सेवाको अवधारणा राखिएको छ । जस्तो कुनै महानगरमा खटिँदा कार्यकारी एउटा सेवाको, लेखा अर्को सेवाको र अन्य स्थानीय तह गरी फरक फरक सेवासमूहको हुँदा केही समस्या थियो भने अब समायोजन भईसकेपछि सबै एउटै सेवाको हुनेछन् ।
सातौँ आधार यस अघिको ऐनमा प्रदेश भित्र स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था थिएन भने अब प्रदेशले कानुन बनाएर अन्तर प्रदेश जान सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
आठौँ आधार कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा नयाँ नियुक्तिका कुराहरू थिएनन्, अध्यादेशमा नियुक्ति पनि सँगसँगै जानेछ । एकात्मक प्रणालीबाट संघात्मकमा रूपान्तरण हो ।
समायोजन नरोज्न पनि पाइयो नि भन्ने प्रश्नमा, ‘नरोज्ने भनेको जहाँ जान पनि तयार छु भनेको हो भन्ने व्याख्या गरेर जहाँ पनि पठाइन्छ ।’
अनि केन्द्रमै बस्ने भए हैन त ? ‘काँ केन्द्रमै बस्नु, रोज्नेले रोजिसकेपछि खालि भएको ठाउँमा नरोज्नेको प्राथमिकता हुन्छ ।’
कर्मचारी होइन, स्थानीय सरकार केन्द्रबिन्दुमा
‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ले कर्मचारीलाई केन्द्रबिन्दुमा होइन, स्थानीय सरकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ ।
‘देशको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकता हो, त्यसपछि बल्ल कर्मचारी हो,’ उच्च स्रोत भन्छ, यस अघिको कर्मचारी समायोजन ऐन, कर्मचारी पहिले हो, काम त्यसपछिको हो भन्ने थियो तर अहिलेको अध्यादेशले समायोजन पहिले हो, देश पहिले हो, जनता पहिले हो, स्थानीय सरकार पहिले हो भन्ने छ ।
हिजो जिल्लालाई वर्गीकरण गरिएको थियो भने आज स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरिएको उनको भनाइ रहेको छ । जसअनुसार ७५३ वटाको वर्गीकरण गरिने भएको छ । साच्चिकै गाउँमा सेवा पुर्याउने अवसर पनि भएकोले यो कर्मचारीका लागि खुसीको कुरा भएको उनको ठहर छ ।
अब जिल्ला सदरमुकाममा बसेर दुर्गम पनि खाने अनि नम्बर पनि पकाउने जमानाको अन्त्य भयो स्रोतले प्रस्ट्याउँदै भन्यो, –प्रशासनिक विभाजन पनि परिवर्तन भएको छ । जस्तो कुनै कर्मचारी ताप्लेजुङमा छ भने सदरमुकाममा बसेर पनि दुर्गम भत्ता र नम्बर पाउने गरेको थियो, ओलाङचुङको नागरिकले सेवा पाएनन् । हिजो जिल्ला दुर्गम हुँदा यो अवस्था थियो भने अव स्थानीय तह दुर्गम हुनेभएपछि सेवा प्रवाह तलैसम्म पुग्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ । यसका लागि कार्यदलसमेत गठन भई कार्य शुभारम्भ भइसकेको छ ।
समायोजनका लागि तीन किसिमका कर्मचारी भनेर व्याख्या गरिएको छ । निजामती कर्मचारी, स्थानीय सेवाका कर्मचारी र अन्य सेवाका कर्मचारीहरू हुन्छन् । संघ र प्रदेशमा निजामती मात्रै र बाँकी रहेका र केही निजामतीका स्थानीय सेवामा जानेछन् ।
औपचारिक प्रक्रिया आगामी हप्ताभित्रै
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको तीनदेखि चारदिनभित्रमा समायोजन प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जुटेको छ । विवरण, दरबन्दी, सूचना लगायतका तयारी थालिसकिएको छ ।
अध्यादेश अनुसार समायोजन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओएण्डएम) गर्ने उल्लेख भएअनुसार सामान्य प्रशासन सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले सर्वेक्षणको प्रक्रिया पुरा गर्नेछ । यसअघिकै ओएण्डएमलाई नै आधार मानी काम शुरु भइसकेको विशेष सूत्रले बताएको छ ।
लोक सेवा खुल्छ ?
लोक सेवा मज्जैले खुल्छ तर अहिल्यै खुल्दैन । स्रोतका अनुसार सबै सेवा समूहका गरी १२ देखि १५ हजार कर्मचारी यसै आर्थिक वर्षभित्र नियुक्ति हुने ग्यारेन्टी स्रोतको छ ।
बढीमा दुईमा महिना पुनः रोकिने भएको छ । दुई महिनापछि सम्भवतः विज्ञापन निकाल्न शुरु हुने छ । अधिकृत र उपसचिवको अझ ढिलाइ हुने भएको छ ।
समायोजन प्रक्रियाका लागि विशेष प्याकेजसमेत ल्याउन सकिने तर्फ स्रोतको संकेत थियो –नियमित प्याकेजभन्दा वाहेक विशेष प्राथमिकता दिएर नेपाल सरकारले लोक सेवालाई अनुरोध गर्यो भने दुई तीन महिनापछि दिनरात काम गर्यो भने वैशाखसम्ममा नयाँ कर्मचारी पनि आइसक्छन् ।
