परिचय

नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम नेपालले पूर्ण संघीयताको ढाँचा अवलम्बन गरि संविधानको धारा ५६ बमोजिम ३ तहका सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहका स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरि सो को अधिकार, कर्त्तव्य र कार्य पद्धतिको समेत व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेख भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पश्चात प्रदेश सरकारको प्रमुख कार्यकारी निकायको रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा मधेश प्रदेशमा पहिलोपल्ट वि.स. २०७४ फाल्गुन ३ गते मुख्यम्नत्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भै कार्य प्रारम्भ भैसकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत अधिकांश सबै मन्त्रालयहरु प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार मधेश प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरमा रहेको जनकपुर चूरोट कम्पनी लिमिटेडभित्रका पुराना भवन मर्मत संभार गरि कार्य गरिरहेका छन् । २०७९ पुष २९, २०७९ माघ २० र २३ गते भएको पुर्नगठन पश्चात यस मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को गठन भएको छ ।

चुरोट कारखानाका पुराना घरहरु मर्मत गरि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीज्यूहरुको लागि आवास व्यवस्था गरिएको । सभामुख तथा उपसभामुखहरुको लागि प्रदेश सभा रहेकै स्थानका आवास समेतको व्यवस्था गरिएको ।