परिचय

मुलुकमा औद्योगिक क्रियाकलापहरुलाइ प्रवर्द्वन गर्न तथा व्यापार व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने हेतुले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धसमशेर जंगबहादुर राणाबाट वि.सं. १९९३ सालमा उद्योग परिषदको स्थापना भएको थियो ।सोही वर्ष नेपालमा पहिलोपटक कम्पनी सम्बन्धी कानून र औद्योगिक व्यवसायसँग सम्बन्धित कानून लागू भएका थिए । वि.सं. २०३८ सालमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको स्थापना भएकोमा वि.सं. २०४० सालमा सो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बढाइ आपूर्तितर्फको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरियो । तत्पश्चात सोही सालमा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति गरी तीनवटा मन्त्रालयको स्थापना गरी अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । वि.सं. २०५७ सालमा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाइ एक आपसमा गाभी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्थापना भएकोमा पछि २०६५ सालमा सो मन्त्रालयलाइ उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गरी दुइ फरक मन्त्रालयको रुपमा पुनर्गठन गरिएको थियो । तत्पश्चात वि.सं. २०७२ सालमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाइ विभाजन गरी वाणिज्य मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालय गरी दुइ फरक मन्त्रालयको गठन गरिएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को वि.सं. २०७४ को निर्णय अनुसार यी तीनवटै मन्त्रालयलाइ एक आपसमा गाभी उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयो गठन भएको छ । यस मन्त्रालय विशिष्ट र संवेदनशील प्रकृतिको कार्यक्षेत्र भएको नेपाल सरकारको एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो। मुलुकको उद्योग, वाणिज्य र उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति क्षेत्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउँदै औद्योगिक वातावरण सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवर्द्धन, सहजीकरण र नियमन, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण, औद्योगिक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता मुख्य कार्यमा मन्त्रालय संलग्न रहँदै आएको छ। यसको लागि उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बद्ध आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने, तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल सरकारका अन्य निकाय, निजी क्षेत्र तथा दातृनिकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने, सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मुल्याँकन गरी पृष्ठपोषण गर्ने लगायतका कार्यमा मन्त्रालय संलग्न रहदै आएको छ । मन्त्रालयले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४, औद्योगिक नीति, २०६७, वाणिज्य नीति;२०७२, नेपाल व्यापार एकिकृत रणनीति २०१६, आवधिक योजनाहरू लगायत वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरे बमोजिम उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

सेवाहरू

• उद्योग, वाणिज्य र अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति विषयक नीति, योजना तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी,
• खानी तथा खनिज पदार्थ अन्वेषण सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी,
• खानी तथा खनिज विकास विषयक अध्ययन, अन्वेषण तथा र्सर्भेक्षण सम्बन्धी,
• सरकारी क्षेत्रमा औद्योगिक कार्य सम्बन्धी,
• औद्योगिक सङ्घ संस्थाहरू सम्बन्धी,
• औद्योगिक क्षेत्रहरू सम्बन्धी,
• औद्योगिक नियोगहरू सम्बन्धी,
• अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय औद्योगिक संस्थाहरूसँग सर्म्पर्क सम्बन्धी,
• वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी,
• घरेलु तथा ग्रामीण सीप र उद्योगको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी,
• नाप, तौल र गुणस्तर निर्धारण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी,
• औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी,
• उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सम्बन्धी निगम, संस्थान र कम्पनीहरू सम्बन्धी,
• उत्पादकत्व वृद्धि विषयक नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी,
• प्रविधि विकास र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी,
• औद्योगिक जनशक्तिको विकास तथा तालीम, अन्वेषण तथा र्सर्भेक्षण सम्बन्धी,
• कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी,
• पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क सम्बन्धी,
• आन्तरिक तथा अन्तर्रराट्रय व्यापार विषयक अध्ययन, अनुसन्धान र र्सर्भेक्षण सम्बन्धी,
• आयात निर्यात व्यापार विषयक नीतिगत निर्ण्रार अन्तर्रराट्रय व्यापारहरू सञ्चालन सम्बन्धी,
• वाणिज्य र पारवहन सम्बन्धी सन्धी, सम्झौता, द्विपक्षीय अन्तर सरकारी वाणिज्य वार्ता रतत्सम्बन्धी समीक्षा सम्बन्धी,
• राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय, वाणिज्य र पारवहन सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूसँग सर्म्पर्क,
• सहयोग र समन्वय सम्बन्धी,
• पारवहन, गोदाम तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवहन सम्बन्धी,
• व्यापार, परिवहन र अन्तर्राष्ट्रिय परिवहन सम्बन्धी सूचनाहरूको सङ्कलन, विश्लेषण रसूचनाको आदान प्रदान सम्बन्धी,
• आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालनका लागि विभिन्न परिवहनका साधनहरूसम्बन्धी अध्ययन, र्सर्भेक्षण र कम खर्चिलो परिवहन व्यवस्था सम्बन्धी,
• अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति विषयक अध्ययन, अनुसन्धान, र्सर्भेक्षण विश्लेषण तथातालीम सम्बन्धी,
• खाद्य वस्तुहरूको आपूर्ति सम्बन्धी नीति र कार्यान्वयन सम्बन्धी,
• अत्यावश्यक वस्तुहरूको गुणस्तर सम्बन्धी,
• र्सवसाधारण जनताको लागि अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुहरूको नियमित र सन्तुलितआपूर्ति व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धी,
• राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूसँगको सर्म्पर्क र समन्वयसम्बन्धी,
• बजार व्यवस्था र मूल्य सुपरिवेक्षण सम्बन्धी,
• उपभोक्ता हक हीत र अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी,
• नेपाल इन्जिनियरिङ्गसेवा अर्न्तर्गत माइनिङ्ग, जियोलोजी, केमेष्ट्री, केमिकल, मेटालर्जिकल रमेट्रोलोजी समूह सम्बन्धी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, शुरु नियुक्तिको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र बढुवामा गणना हुने सम्वन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको निर्धारण तथा विभागिय कारवाहीआदि सम्बन्धी।