८ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गणतन्त्र विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य छैन : मन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यही जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै उनले नेपाल जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक भएकाले जनता विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने धारणा राखे । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, “जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जेठ १५ गते स्थापना भएको हो । यो सबै नेपाली जनताको गौरव र उत्सवको दिन हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै पूर्वराजा समर्थकले विरोध गर्नु अर्थहीन छ ।”

लोकतन्त्रमा बोल्ने र विरोध गर्ने छुट हुँदाहुँदै पनि सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने, हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलगायत कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकार पछि नहट्ने उनले प्रष्ट पारे । “हिंसात्मक क्रियाकलापले उग्ररुप लिएमा जनताको रक्षाका लागि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ”, मन्त्री गुरुङले भने, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य छैन ।” 

मन्त्री गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१’ को सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन  कार्ययोजना, २०८२’ स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय रहेको जानकारी दिए। यही जेठ १० देखि ११ गतेसम्म अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा सञ्चालन हुने ‘ग्लोबल फोरम फर हुमन ट्राफिकिङ सरभाइवर–भ्वाईस अफ रेजिलियन्स’मा नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताए ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार यही जेठ ११ देखि १९ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने ‘फोर्थ डाइलग अन एक्सजेञ्ज एण्ड मिच्वल लर्निङ अमोङ्ग सिभिलाइजेसन्स्’ कार्यक्रममा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । 

नवनिर्मित चारलेनको महाकाली पुल आसपास महाकाली नदीको बीच भागमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ हटाई व्यवस्थापन गर्ने तथा बाढीजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी नदी नियन्त्रण नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

नेपाली सेना, सैनिक प्राविधिक सेवा, सैनिक स्वास्थ्य समूहअन्तर्गत मेडिकल उपसमूहका एक जना महासेनानीको पदावधि थप गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यस्तै, यही जेठ १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म डिसान्वे, रिपब्लिक अफ ताजिक्स्थानमा आयोजना हुने ‘लिडरर्स राउण्ड टेवल्स अफ द इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स अन ग्लासियर्स प्रिजरभेसन’ कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस