काठमाडौं । सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई छात्रवृत्तिका लागि उपलब्ध गराएको रकमको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक काममा खर्च हुँदा लक्षित वर्गलाई छ्ट्याइएको बजेटको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनमा सरकारले विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिस्वरुप मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको रकमबाट प्रशासनिक खर्च गरिँदा लक्षित विद्यार्थीहरु छात्रवृत्ति पाउनबाट विमुख भएका हुन्।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा पनि प्रशासनिक र गैरसरकारी संस्थाको प्रयोजनमा खर्च भएको पाइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्ति अनुदान सम्बन्धमा नीति तर्जुमा नगरी पटके निर्णयका आधारमा निकासा दिने गरेकाले सो रकम लक्षित विद्यार्थीमा नपुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सरकारले न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिस्वरुप उपलब्ध गराउन गत वर्ष नौ करोड ८७ लाख २१ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयलाई निकासा गरेको थियो। सो रकमको ठूलो हिस्सा प्रशासनीक कार्यमा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो वर्ष छात्रवृत्ति वितरण गर्न सरकारले बुढानीलकण्ठ स्कूललाई पाँच करोड, गण्डकी बोर्डिङ स्कूललाई एक करोड १० लाख, चीनमा चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातक तहमा अध्ययनरत १६ विद्यार्थीलाई एक करोड १२ लाख, नेपाल संगीत विद्यालयलाई २० लाख, अन्य पाँच विद्यालयलाई ४० लाख ५० हजार र चिनमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई चार लाख ७१ हजार गरी नौ करोड ८७ लाख २१ हजार अनुदान दिएको हो।
मन्त्रालयले छात्रवृत्ति अनुदान सम्बन्धमा नीति तर्जुमा नगरी पटके निर्णयको आधारमा निकासा दिने गरेकाले छात्रवृत्तिमा अनियमितता देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठको ठहर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
