काठमाडौ । सरकारले देशभरबाट सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायी समिति र संघहरुले कोषमा रहेको पैसा धमाधम निकाल्न थालेका छन् ।

लामो समयदेखि सिन्डिकेटको आडमा राजमार्ग कब्जा गर्दै आएका दुई यातायात समितिले कोषबाट करोडौँ पैसा निकालेको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौँदेखि पूर्व दोलखासम्मको रुटमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएको अरनिको यातायातले ठुलो परिमाणमा कोषमा जम्मा भएको रकम निकालेको हो ।

अरनिको यातायात समितिले कोषमा रहेको ८० करोड रुपैयाँमध्ये १८ करोड रुपैयाँ झिकिसकेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसयाी समितिले पनि ३ करोड रुपैयाँ कोषबाट झिकिसकेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका देश भरका ३ सय भन्दा धेरै यातायात समिति र संघलाई खारेज गर्दै कम्पनी मोडलमा जान बाध्य बनाएपछि समितिहरुले धमाधम पैसा झिक्न थालेका हुन् ।

जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर सिन्डिके लाउँदै व्यवसायीहरुले कुनै रुटमा एउटा नयाँ गाडी लगाउँदा ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो ।

सिन्डिकेट हटेपछि यातायात समिति र संघरुले धमाधम पैसा झिक्न थालेको जानकारी आफूलाई पनि प्राप्त भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बताएका छन् ।

शनिबार साँझ कुरा गर्दै उनले पैसा झिकेर कसैले पनि उम्किन नपाउने बताए । ‘कोषमा जम्मा भएको पैसा झिकेको मलाई पनि जानकारी आएको छ’, उनले भने, ‘तर, पैसा झिकेको रेकर्ड सरकारले निकाल्छ । यदि बदमाशी गरेर पैसा लुकाइएको पाइएमा व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाउँछौँ ।’

मन्त्री महासेठले आफू व्यवसायीको दबाबमा परेर लचिलो नभएको बताएका छन् । उनले सिन्डिकेट हटाउने र कम्पनीमार्फत सार्वजनिक सवारी चलाउने निर्णयबाट सरकार कुनै हालतमा पछि नहट्ने दाबी गरे ।

‘म निर्णय फेर्न लचिलो भएको होइन, वार्तामा ल्याउन लचिलो भएको हो’, मन्त्री महासेठले भने, ‘दुईवटा कुरामा सम्झौता हुँदैन । कम्पनीबाट सवारी चलाउने कुरा परिवर्तन हुँदैन, सिन्डिकेट यथावत राख्ने कुरामा पनि सहमति हुँदैन । बरु सरकाले कर छुट र पूर्वाधार विकासका कुरामा सम्झौता गर्न सक्छ ।’