काठमाडौं । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा परामर्श सेवाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ अपव्यय गरिएको छ । किसानका नाममा आएका परियोजनामा परामर्शदाताले रजाइँ गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कृषिका चार ठूला परियोजनामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ अस्वाभाविक खर्च गरिएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

परियोजनामा परामर्शदाता, प्राविधिक तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेर एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले परामर्श खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ।

साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, नेपालगन्जले परामर्शमा २१.८४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । दुई अर्व ५९ करोड २० लाख रुपैयाँको परियोजनामा एक चौथाईँ बढी ४६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ परामर्शमा खर्च गरिएको छ।

कृषिका केही परियोजनामा परामर्शमा अस्वाभाविक खर्च गरेको भेटिएको उपमहालेखा परीक्षक रामप्रसाद डोटेलले बताए । ‘कृषि परियोजना सञ्चालनमा छुट्टै परामर्श सेवा जरुरी छैन,’ डोटेलले भने, ‘आवश्यक नपर्ने ठाउँमा श्रोतको अपव्यय गरियो ।’ नचाहिँदो खर्च गरेकाले रोक्नुपर्ने डोटेलले बताए । ‘सरकारले खति खर्च गर्ने भन्ने मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘परामर्शको खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’

कुल परियोजना लागतको एक चौथाईं बढी (करिब २२ प्रतिशतसम्म) परामर्श सेवामा खर्च गरेको खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोजनाले आफ्नै जनशक्तिबाट हुने कामकोलागि पनि परामर्श सेवा लिने गरेका छन् । परामर्श सेवामा खर्च गर्ने विषयमा नीति तथा मापदण्ड तयर नभएकाले सामान्य प्रकृतिको काममा पनि परामर्शदाता नियुक्त गरेर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरिएको हो।

साविक कृषि विकास मन्त्रालयका चार आयोजनाको कुल लागत १८ अर्ब २९ करोड ८० लाख रुपैयाँमा १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च मध्ये एक अर्ब ९१ करोड १३ लाख परामर्शमा खर्च गरिएको छ ।कृषि खाद्य तथा सुरक्षा आयोजना काठमाडौंले चार अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मध्ये २०.५१ प्रतिशत ७७ करोड १३ लाख रुपैयाँ परामर्शमा खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कृषि र पशुपालनमा व्यावसायीकरण गर्दै किसानको आयस्तर सुधार गर्न सञ्चालन गरिएको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना(प्याक्ट)ले ५४ करोड २२ लाख, किसान लागि उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रम बुटवलले १३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ परामर्शमा खर्च गरेको छ ।

विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा २०६६ सालदेखि प्याक्ट आयोजना सन्चालनमा छ । आयोजनाबाट सञ्चालित ३१ कार्यक्रम मध्ये आठ मूल कार्यक्रममा ७० प्रतिशत प्रगति देखिएपनि चार कार्यक्रममा शुन्य प्रगति देखिएको हो।

कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको सहयोगमा सञ्चालित किसानका लािग उन्नत बीउ बिजन परियोजनामा केही कार्यक्रममा प्रगति शून्य देखिएको महालेखाले जनाएको छ। स्वीकृत १४ कार्यक्रममा प्रगति शुन्य देखिएकाले सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्पन्न आवश्यक पहल गर्न पनि सुझाएको छ ।आँफैले गर्न सकिने काममा पनि परामर्शदाताको लागि ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले बताए।

‘कतिपय आयोजनामा कसैलाई जागिर खुवाउनकै लागि राखिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘आँफैले गर्न सकिने काममा पनि प्राविधिक सहायता लिने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’ पूर्वाधार आयोजनामा प्राविधिक सहयोग अनिवार्य आवश्यक भए पनि अन्य परियोजनामा घटाउँदै लैजानु पर्ने ज्ञवालीले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गर्दा खर्च बढ्ने गरेको उनले बताए । ‘विकास सहायता नीतिमा समिक्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म विदेशी भन्दा राष्ट्रिय परामर्शदातालाई प्रोत्साहन गररेर खर्च घटाउनु पर्छ।’

प्राविधिक सहायता सम्बन्धि विवरण केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश गर्नुपर्नेमा नगरेकोले सरकारको समग्र आयव्ययको चित्रण हुन सकेको छैन। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्राविधिक सहायताको लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन समेत दिएको थियो ।

परामर्श रकम कति खर्च गर्ने भन्ने विषयमा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने कृषि विज्ञ हरि दाहालले बताए । ‘परामर्श सेवा चाहिँदैन भन्ने होइन,’ दाहालले भने, ‘आवश्यकता भन्दा धेरै रकम तिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।’महालेखाले दिएको सुझावलाई कार्यान्यन गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘खर्च न्यूनिकरण गर्न दिएको सुझाब ग्रहण गर्छौं,’ कार्कीले भने।

कतिपय आयोजनामा गैर सरकारी संस्थामार्फत खर्च गर्ने भएकाले खर्च बढि देखिएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘आयोजना सम्झौता गर्दानै परामर्शको विषयमा स्वीकृत गरिएको हुन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘कति सीमा तोक्ने भन्ने विषयमा समिक्षा गर्न सकिन्छ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३को दफा २९ अनुसार कार्यलयको आफ्नै जनशक्तिबाट हुने कामको लागि परामर्श सेवा लिन नमिल्नेमा सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र कागजातको तयारी आदि कार्यमा परामर्शदाता मार्फत भुक्तानी दिने गरिएको छ।

कृषिमात्र नभएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा पनि यो प्रवृत्ति देखिएको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय माताहतका इकाईले गरेको परामर्शदाताको खर्च पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाले जनाएको छ । ती मन्त्रालयले ६१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।

विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममा विकास साझेदारसँग सम्झौता हुँदा निर्माण कार्यमा दुई अर्ब ७७ करोड र परामर्शदाता खर्चमा २१ करोड चार लाख खर्च हुने उल्लेख गरिएको भए पनि निर्माण लागतको १२।६४ प्रतिशत परामर्श सेवामा खर्च गरिएको छ।