३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विकासको पैशाबाट कार्यकर्तालाई साइकल !

अ+ अ-

काठमाडौं । सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा बुझेको रकम दुरुपयोग गरेका छन् । उनीहरूले साइकल किनेर कार्यकर्तालाई बाँड्नेदेखि योग शिविर चलाउनेसम्मका काममा बजेट खर्च गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ–सभा, सम्मेलन र गोष्ठीमा समेत बजेट खर्च गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार विकासमा छुट्याइएको रकम वितरणमुखी कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन वा गोष्ठीमा खर्च गर्न पाइँदैन । तर, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको बजेटले बारामा १ सय ७० र रौतहटमा ३ सय १४ गरी ४ सय ८४ साइकल खरिद गरेर वितरण गरिएको छ । यसमा ३४ लाख २८ हजार खर्च गरिएको महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंले एक सांसदको सांसद विकास कार्यक्रमबाट कोटेश्वरमा उपभोक्ता समितिमार्फत योग शिविर चलाएको छ । जसमा प्रशिक्षण भत्ताबापत ७ लाख २८ हजार, खाना, साउन्ड र त्रिपाल भाडामा ६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । त्यस्तै, कागेश्वरी मनोहरामा भाषा र योग शिविरमा ६ लाख ४२ हजारसमेत गरी २० लाख ३१ हजार र कुलेश्वरको योगपार्क निर्माणमा ११ लाख ५० हजारसमेत ३० लाख ७६ हजार खर्च गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार उपभोक्ता समितिले पाएको काम कुनै पनि निर्माण व्यवसायीबाट गराउन मिल्दैन । मकवानपुरमा जिल्ला समन्वय समिति र उपभोक्ता समितिबीच ५ डिप ट्युबेल बोरिङ गर्न ६१ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएपछि उपभोक्ता समितिले सो काम निर्माण व्यवसायीलाई दिएको छ । दश लाखभन्दा बढीको लागत अनुमान भएको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने नियम छ । तर, मकवानपुरमा १० वटा उपभोक्ता समितिले एउटै फर्मबाट विद्युत्को पोल खरिद गरेको बिलको आधारमा १ करोड ८ लाख २५ हजार भुक्तानी भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस