काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आवश्यक औषधि र उपकरण खरिदका लागि विनियोजित बजेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरुले मनपरी खरिद गरी अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको छ।

खरिद गरेको उपकरण बिग्रिएको थाहा हुँदाहुँदै भुक्तानी दिएको, बिनाप्रतिस्पर्धा करोडौंका सामान खरिद गरेको, लागत अनुमानभन्दा बढीको टेन्डर स्वीकृत गरेको, आपूर्तिकर्ताबाट कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति नलिई भुक्तानी गरेर अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। आजको नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ–गुणस्तरहीन औषधि र पर्याप्त मौज्दात सामग्रीसमेत खरिद गरेर अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद नियमअनुसार कुनै पनि कम्पनीबाट सामान खरिद गर्दा आधिकारिक विक्रेताबाट गुणस्तर, मूल्य र सुविधा विवरण ९क्याटलग सपिङ० सहितको आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गरी खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसको उल्लंघन गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले बिनाप्रतिस्पर्धा करिब १६ करोड बराबरको उपकरण खरिद गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७४ असार २६ मा स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा ६० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन, ४० लाख रुपैयाँसम्मको एक्सरे मेसिन र २५ लाख रुपैयाँसम्मको मेसिनरी औजार एकैपटक वा पटकपटक गरी क्याटलग सपिङ विधिबाट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर कार्यविधि स्वीकृत हुनुअघि नै आपूर्तिकर्ताबाट आठ प्रकारका १९ करोड २६ लाख रुपैयाँको मेसिन उपकरण क्याटलग विधिबाट खरिद गरी १५ करोड ६६ लाख ८० हजार खर्च विवरण देखाएको महालेखाले औंल्याएको छ। ‘वार्षिक खरिद योजनामा यस प्रकारको खरिद कार्य उक्त प्रक्रियाबाट गर्ने उल्लेख नभएको र यो वर्ष सामान प्राप्त हुने अवस्था नरहेकोमा कार्यविधि जारी हुनुअगावै तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु कानुनअनुकूल देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले सन् २०१३ को जुलाईमा तीन वर्षका लागि १२ करोड बराबरको बहुवर्षीय खरिद सम्झौता गर्दा म्याद सकिन लागेको औषधि खरिद गरेको पाइएको छ। औषधि खरिद सम्झौतामा औषधिको म्याद १८ महिना हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि १६ लाख ७८ हजार बराबरको औषधि १० देखि १३ महिना मात्रै आपूर्ति भएको भेटिएको छ।