१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेश सभामा रिक्त संसदीय समितिले पायो पूर्णता

अ+ अ-

सुर्खेत । दश महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्था रहेका कर्णाली प्रदेशसभाका तीन संसदीय समितिले पूर्णता पाएका छन् । गत वैशाखदेखि नेतृत्वविहीन रहेका सार्वजनिक लेखा, सामाजिक विकास, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आजबाट नेतृत्व पाएका छन् ।

लेखा समितिको सभापतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का विन्दमान विष्ट, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) की दक्षिणा शाही र सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा नेपाली काँग्रेसका पूर्णबहादुर खत्री निर्वाचित भएका छन् ।

कार्यवाहक सभामुख यशोदाकुमारी न्यौपानेले नवनिर्वाचित समितिका सभापतिहरूलाई बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका छन् । प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी०का प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्का निरन्तरता पाएकी छिन् ।

यसअघि लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका जीतबहादुर मल्ल, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापतिमा दुर्गबहादुर रावत र सामाजिक विकास समितिका सभापति रहेका घनश्याम भण्डारी रहेका थिए ।

लामो समयसम्म समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सरकारका कामकारबाही निगरानी गर्नेदेखि समितिमा गएका विधेयकउपर छलफल हुन सकेको थिएन । अब भने उक्त समस्या टरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस